धनगढी- जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले मनपरी खर्च गर्नाले स्थानीय तहहरुमा बजेटको दुरुपयोग बढेको छ । कानुनविपरीत खर्च गर्दा कैलालीका स्थानीय तहहरुको बेरुजु पनि बर्षेनि बढ्दै गएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले ऐनविपरीत सुविधा र भत्ता लिने, प्रतिस्पर्धाविनै लाखौँ मूल्यको सामान खरिद गर्ने, कर्मचारीको तह वृद्धि गर्ने, आर्थिक सहायता वितरण गर्र्ने गरेकोजस्ता विकृतिहरु उजागर गरेको छ ।

महालेखाले औँल्याएका विकृति हेर्दा संविधानतः प्राप्त अधिकार र स्रोतको स्थानीय तहले व्यापक दुरुपयोग गरिरहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा लाखौँ बजेट रकमान्तर गर्ने, आवश्यकताभन्दा बढी करारका कर्मचारी भर्ना गर्ने, योजनाको गुणस्तर जाँचविनै भुक्तानी दिने, मृत्यु भइसकेका व्यक्तिका नाममा समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासा भएको देखाउनेजस्ता विकृतिहरु महालेखाको प्रतिवेलनमा औँल्याइएको छ । सेवासुविधाका नाममा स्रोतको दोहन यसरी भइरहेको छ कि एकै दिन एकै समयमा फरकफरक दुईवटा बैठकमा सहभागी भएको र १६ दिनमा ४९ पटक बैठक बसेको देखाएर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले भत्ता बुझेका पाइएको छ ।

कैलालीको जानकी गाउँपालिकाले एक वर्षको अवधिमा खानामै पौने करोडभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको छ । गाउँपालिकाकाले खाना तथा विविध खर्च शीर्षकमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ७६ लाख ८७ हजार ५९० रुपैयाँ खर्च गरेको हो । ऐनअनुसार कर्मचारीको राशन खर्च स्थानीय तहले व्यहोर्दैन, तर गाउँपालिकाले कर्मचारी क्वाटरमा खाद्यान्न र दुग्धजन्य सामग्री खरिद गरेको भनेर चार लाख ३८ हजार खर्च भएको देखाएको छ । स्थानीयबासिन्दा रहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण बिष्टसहित तीन जना कर्मचारीले गाउँपालिकाको सरकारी आवाश प्रयोग गरेर सरकारी बजेटमै आफ्ना लागि खाद्यान्नलगायत सामग्री किन्ने गरेको पाइएको हो ।

शशर्तको अनुदान तोकिएको योजना र कार्यक्रमभन्दा अन्यत्र खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था छ । जानकीले भने संघीय सरकारबाट प्राप्त शशर्त अनुदानको १२ लाख ३२ हजार रुपैयाँ कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्तामा वितरण गरेको छ । महालेखाले उक्त रकम फिर्ता गर्न भनेको छ । गाउँपालिकाले ६० जना कर्मचारीलाई सोझै करारमा भर्ना गर्नुका साथै करारका कर्मचारीलाई ऐनविपरीत ११ लाख प्रोत्साहन भत्ता वितरण गरेको छ ।

चुरे गाउँपालिकाले एकै दिन एकै समयमा दुईवटा छुट्टाछुट्टै बैठकमा सहभागी भएको देखाएर कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई एक लाख २६ हजार रुपैयाँ भत्ता वितरण गरेको पाइएको छ । गाउँपालिकाले गुणस्तर परिक्षणविनै योजनाको भुक्तानी दिने गरेको पाइएको भन्दै महालेखाले भुक्तानीअघि गुणस्तर परीक्षण गर्न सचेत गराएको छ । 

भजनी नगरपालिकाले उक्त वर्ष स्थानीय मल वितरण व्यवस्थापन समिति, भवन निर्माण उजुरी छानविन समिति, दिवाखाजा व्यवस्थापन समितिलगायत विभिन्न समिति गठन गरेको रहेछ । समितिका बैठक भत्ताका नाममा नगरपालिकाले चार लाख साढे ५९ हजार वितरण गरेको छ । योजना तथा कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन कर्मचारीले गर्नुपर्ने नियमित काम हो । भजनीले भने नगरसभामा खटिएको भनेर ३२ कर्मचारीलाई एक महिनाको शतप्रतिशत भत्तावाफत साढे आठ लाख वितरण गरेको छ । नगरपालिकाले पिकनिक खर्चको नाममा कर्मचारीलाई साढे ५७ हजार भुक्तानी गरेको खुलेको छ । भजनीले एउटै प्रकृतिका सामान खरिदमा करिब साढे ४३ लाख खर्च भएको देखाएको छ ।

स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले स्वकीय सचिव राख्ने कानुनी व्यवस्था छैन । गोदावरी नगरपालिकाका निवर्तमान मेयर हरिसिंह सावदले भने ऐनविपरीत नगरपालिकाबाट मासिक ३० हजार दुई सय रुपैयाँ दिने गरी स्वकीय सचिव राखेर सरकारी स्रोत दोहन गरे । कोरोना नियन्त्रणका नाममा नगरपालिकाले प्रतिस्र्पाविनै सवा करोडको स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको पाइएको छ ।    
 

करारका कर्मचारीलाई पौने दुई करोड प्रोत्साहन भत्ता
करारका कर्मचारीलाई महङ्गी भत्ता र स्थानीय भत्ता दिने व्यवस्था ऐनमा छैन । धनगढी उपमहानगरले भने ऐनविपरीत करारका कर्मचारीलाई एक करोड ७५ लाख रुपैयाँ भत्ता वितरण गरेको छ । धनगढीले एकमुष्ट बीमा कार्यका लागि एसइ कन्सट्रक्सनलाई १५ लाख ५५ हजार भुक्तानी दिने सम्झौता गरे पनि त्यतिनै रकम थप भुक्तानी दिएको महालेखाको परीक्षणका क्रममा खुलेको छ । विभिन्न समयमा सञ्चालन गरिएका भूकम्प प्रतिरोधी तालिममा दुई सय जना सहभागी भएकोमा फर्जी संख्या देखाएर दुई लाख ५५ हजार खर्च गरेको भन्दै महालेखाले उपमहानगरलाई उक्त रकम असुल गर्न भनेको छ ।

३४ करोड ८८ लाख बेरुजु रहेको उपमहानगरमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजुमात्रै एक करोड ७० लाख छ । उपमहानगरले पदाधिकारीको सुविधामा तीन करोड ५८ लाख ४५ हजार खर्च गरेको छ । नौजनाको दरबन्दी रिक्त रहे पनि उपमहानगरले एक सय ८८ जना करारका कर्मचारी भर्ना गरेको भन्दै महालेखाले आर्थिक भार पर्ने गरी कर्मचारी भर्ना गर्नु अनुचित भएको भनेको छ । धनगढीले ह्यूमपाइप, ट्रान्सफर्मर र विद्युत पोल खरिदमा ५१ लाख ५३ हजार खर्च भएको देखाए पनि ती सामान आएको विश्वसनीय आधार नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ ।
 

तालिम अनुगमन गरेको पनि भत्ता
लम्की–चुहा नगरपालिकाले भ्रमणका नाममा ३४ लाख खर्च गरेको देखाएको छ तर न भ्रमण प्रतिवेदन बुझाइएको छ, न भ्रमण कुन ठाउँमा भएको भन्ने एकीननै । पदाधिकारी र कर्मचारीले घटना दर्ता शिविर, सीप विकास तालिम र सौर्यबत्ती तथा गोबरग्याँस जडानको निरिक्षण गरेको समेत भत्ता बुझेका छन् । उनीहरुले १६ दिनमा ४९ पटक बैठक बसेको देखाएर थप एक लाख ४८ हजार भत्ता बुझेका पाइएको छ ।

खानामै ४० लाख ८९ हजार खर्च गरेको टीकापुर नगरपालिकाले शिक्षा शाखामा प्रश्नपत्र गणना गरेको भनेर साढे २९ हजार भत्ता वितरण गरेको छ । मोहन्याल गाउँपालिकाले खानेपानीको पाइप खरिदनै नगरी तीन हजार मिटर पाइप खरिद गरेको भनेर एक लाख ४६ हजार भुक्तानी दिएको खुलेको छ । जोशीपुर गाउँपालिकाले कार्यविधिविनै जनतासंग अध्यक्ष कार्यक्रममा १४ लाख ४३ हजार खर्च गरेको छ । बर्दगोरिया गाउँपालिकाले खानामा ३० लाख र इन्धनमा नौ लाख ४५ हजार खर्च गरेको छ । 

घोडाघोडी नगरपालिकाले ५९ लाख दुई सय ५२ वटा ह्यूमपाइप खरिद गरेको देखाए पनि ती ह्यूमपाइप कहाँ प्रयोग भएका छन् भन्ने नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ । नगरपालिकाले ६३ लाख खर्चेर कार्यालय सामग्री तथा मसलन्द सामग्री सिधै खर्च गरेको छ । कैलारी गाउँपालिकाले करारका कर्मचारीलाई समेत ग्रेड वृद्धि गरी तलब सुविधा दिएको पाइएको छ । गौरीगंगा नगरपालिकाले बोलपत्र मूल्यांकन गर्दा भत्तामा मात्रै सात लाख ५४ हजार वितरण गरेको छ ।