धनगढी - रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन ऐन संशोधन गर्नका लागि विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ। सरकारले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई कारागारमा रहेका चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिने गरी कानून निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेको हो। चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक हुन।

संघीय कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ। हिंसात्मक क्रियाकलाप गरिरहेका राजनीतिक समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन सरकारसँग सम्झौता गरेको भए नेपाल सरकार वादी भई चलेका मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी कानुन संशोधन गर्न लागिएको बताइएको छ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा एउटा बुँदा थप गर्न सरकारले यो विधेयक ल्याउन लागेको हो। जसमा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन सम्झौता गरेका दल वा समूहका नेता कार्यकर्ता विरुद्ध चलेका मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने उल्लेख छ। विभिन्न फौजदारी मुद्दामा सजाय काटिरहेका थरुहट आन्दोलन र विप्लव समूहका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने तयारीमा सरकार रहेको छ।

कैलालीको टीकापुरमा थरुहट आन्दोलनकारीको आक्रमणमा परी जनपथ प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ६ सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको थियो। २ वर्षका बालक टेकेन्द्र साउँदको पनि मत्यु भएको थियो।

छुरा, भाला, बन्चरोसहित घरेलु हतियार बोकेर आन्दोलनकारी सडकमा आएका थिए। आन्दोलकारीले सरकारी कार्यालय कब्जा गर्न खोजेपछि कैलालीको मुनुवाको सिलम चौराहमा झडप भएको थियो। आन्दोलनकारीले पशुहाट नजिकै एसएसपी न्यौपानेलाई आक्रमण गरेका थिए। उनलाई आन्दोलनकारीले भालाले हानेर ढालेका थिए।