सुदूरपश्चिमसहित देशभरी वर्षा भित्रिसकेको छ । वर्षा सुरु भएसंगै सुदूरपश्चिममा बाढी, डुवान, कटान तथा पहिरोको जोखिम बढ्ने छ । तर, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले वर्षातबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनिकरण गर्न विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तयार गर्न सकेको छैन् । 

प्रदेश विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठक बस्न नसक्दा तयार पारिएको प्रतिवेदनले पूर्णता पाउन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सो समितिको अध्यक्ष आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रहने व्यवस्था छ । तर, मन्त्री सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नीजि भ्रमणमा व्यस्त रहेका छन् ।

प्रदेश सरकार मातहात रहेका सरोकारवाला मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिँदै विभिन्न गतिविधि अघि बढाउन सो कार्ययोजना निर्माण हुने गरेको भएपनि यस वर्ष निर्माणमा ढिलाइ भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री मातहात रहेको प्रदेश विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले तयार पारी सिफारिस गरेको कार्ययोजनालाई मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको प्रदेश विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा परिषद समितिले स्वीकृत गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद जोशीले यस वर्षको विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तयार भइरहेको बताए । उनले भने –‘मन्त्रालयले प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ । समितिको बैठक नबस्दा परिषदमा सिफारिस हुन पाएको छैन् । अब केही दिनमा समितिबाट निर्णय गरि स्वीकृतिका लागि परिषदमा पठाइने छ ।’  प्रदेशमात्र नभइ प्रदेशका स्थानीय तह तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्ययोजना तयार पारे पनि अनुमोदन गराउन सकेका छैनन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले भने –‘हामीले पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०८० तयार पारिसकेका छौं । भोली ९मंगलबार० बस्ने बैठकबाट अनुमोदन गराउँछु ।’

प्रत्येक जिल्लामा रहेका सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, सुरक्षा निकाय, पत्रकार लगायतको उपस्थितिमा विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्ययोजना तर्जुमा गरी आइपर्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न, क्षतिलाई कम गर्न र खोजतलास र उद्धार तथा राहत र पुनस्र्थापना कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने लगायतका विषयबस्तु कार्ययोजनामा समेटिएका हुन्छन् ।

प्रदेशका कैलाली र कञ्चनपुरमा हरेक वर्षायाममा बाढीको उच्च जोखिम रहने गरेको छ भने बाँकी सात पहाडी जिल्लाहरू पहिरो र बाढीको उच्च जोखिममा रहने गरेका छन् ।  जिल्लाहरूमा विगतका वर्षहरूमा बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिबारे दृष्टिगत गरी प्रत्येक वर्ष प्रदेश तथा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना निर्माण गरी सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण कार्यलाई अघि बढाउने गर्ने गर्दछन् ।

प्रदेशमा हरेक वर्ष बाढी, पहिरो, डुवान तथा कटानका कारण मानविय तथा भौतिक क्षति व्यहोर्नु परिरहेको छ । राष्ट्रिय आपत्तकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्रका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म बाढी तथा पहिरोका ४२ घटना भएका छन् । त्यसमा ३३ जनाको मृत्यु भएको छ भने १० जना वेपत्ता भएका छन् । विपदमा परि २६ जना घाइते भए भने १४९ घरपरिवार प्रभावित हुनुपरेको छ ।  आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बाढी पहिरोका ७५ घटना हुँदा ४० जनाको मृत्यु भएको थियो भने २३ जना वेपत्ता, २२ जना घाइते भएको केन्द्रको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।