सुदूर पश्चिम प्रदेश सभामा प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीले मुख्य मुद्दा छोडेर सहायक मुद्दामा संसद अवरुद्ध गरेपछि सरकार र प्रतिपक्षबीचको साठगाँठमा संसद अवरुद्धको नाटक मञ्चन भएको सत्ता पक्षका सांसदहरुले आरोप लगाएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेको साढे दुई साता बिते पनि बजेटमाथि प्रदेश सभामा छलफल नै सुरु भएको छैन । बजेटजस्तो मुख्य मुद्दालाई ओझेलमा पारेर अन्य मुद्दामा प्रतिपक्ष दलले संसद अवरुद्ध गरेको सत्तापक्षकै सांसदहरुले आरोप लगाएका छन् । प्रतिपक्षीको निरन्तर अवरोधले प्रदेश सभा सञ्चालन हुन नसकेपछि बजेट आएको १७ दिन बित्दा पनि छलफल हुन नसकेको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस र अर्को प्रतिपक्षी राष्ट्रिय जनता पार्टीको अवरोधले १० असारयता दुई वटा बैठक अवरुद्ध भएका छन् भने तय गरिएका दुई वटा बैठक स्थगित भएका छन् । बजेटमाथिको छलफलका लागि १० असारमा बोलाइएको पहिलो बैठक शुरु भएलगत्तै प्रतिपक्षीका प्रदेश सभा सदस्यहरुले आ–आफ्नो सिटबाट उठेर विरोध जनाएपछि अवरुद्ध भएको थियो ।
त्यसको दुई दिनपछि १२ असारमा भएको बैठक पनि प्रतिपक्षीको विरोधले अवरुद्ध भएको थियो प्रतिपक्षीले अवरोध गर्ने पूर्वसुचना पाएपछि १४ र १६ गते बोलाइएका बैठक सुचना टाँस गरेर स्थगित गरिएका छन् । दुवै दलले धनगढीमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि ठोस कार्यक्रम नल्याएसम्म सदन चल्न नदिने बताएका छन् । सरकारले रातो किताब छाप्न नसकेकाले १० असारअघि बजेटमाथिको छलफल तय गरिएको थिएन ।
प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेस संसदीय दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावलले कोरोना रोकथामका लागि सरकारले कुनै पनि कार्य गर्न नसकेको आरोप लगाए । पीसीआर परिक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने, क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुलाई कोरोना परिक्षणविनै घर पठाउन नहुने माग आफूहरुले गरेको उनले बताए । ‘कोरोना नियन्त्रणका लागि भनेर प्रदेशले मात्रै ५७ करोड खर्च गरेको भनेको छ तर ठोस काम भएको देखिदैन ।’ रावलले भने, ‘त्यत्रो बजेट खर्च हुँदा पनि प्रदेशमा एउटामात्रै पीसीआर मेसिन छ ।
सरकारले पीसीआर मेसिन थप्ने आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।’ डोटी र बैतडीमा मेसिन राखेर कोरोना जाँच सुरु गर्ने निर्णय सरकारले दुई महिनाअघि गरेको थियो । क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुको पीसीआर जाँच गरेर मात्र घर पठाउनु पर्ने माग पनि प्रतिपक्षले गरेका छन् । खर्चको पारदर्शीतामाथि पनि प्रतिपक्षीले प्रश्न उठाएका छन् । खर्च भएको एक/एक हिसाब सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उनीहरुले गरेका छन् । तर बाहिर कोरोनाको विषय देखिए पनि विरोध गर्नुको भित्रि कारण बजेटमाथिको असन्तुष्टि पनि रहेको बताइएको छ । आफूले भनेका योजनाहरु बजेटमा नपरेपछि सरकारप्रति प्रतिपक्षी कतिपय सदस्यहरु असन्तुष्ट बनेका हुन् । सभामुख अर्जुनबहादुर थापा भने असम्बन्धित विषयमा लगातार सदन अवरुद्ध भएको भन्दै रुष्ट बनेका छन् । सरकारको विषयलाई लिएर लगातार सदन अवरुद्ध गर्नु सान्दर्भिक नभएको भन्दै उनले प्रतिपक्षीसँग असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरेको बताइएको छ ।
बजेट आएपछि १० गतेअघि पनि सदन चलेको थियो तर त्यतिबेला प्रतिपक्षीले कोरोनाको विषय उठाएका थिएनन् । प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश सभा बैठक सुचारु गर्न प्रतिपक्षीसँग छलफल सुरु गरिएको जनाएको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले असान्दर्भिक विषयमा सदन अवरुद्ध गर्नु व्यवहारिक नभएको बताए । ‘कोरोनाको विषयलाई लिएर सदन अवरुद्ध गर्नु कति व्यवहारिक छ प्रतिपक्षले पनि बुझ्नुपर्ने हो । कोरोना असार १० पछिमात्र देखिएको पनि होइन ।’ मन्त्री शाहले भने, ‘बजेट आएपछि पनि सदन चल्यो तर बजेट छलफल शुरु हुनेबेला नै किन अवरुद्ध गरियो बुझ्न सकिएको छैन ।’ कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले काम गर्न नसकेको भन्ने आरोप लगत भएको उनको दावी छ । स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रदेश सरकारले कोरोना नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेको मन्त्री शाहले बताए ।
संक्रमितको उपचार, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, भारतबाट फर्केकालाई गन्तव्यमा पु¥याउने काममा सरकारले सहयोग गरिरहेको उनले बताए । ‘खर्चको हिसाब पनि हामीले सदनमै र पत्रकार सम्मेलन गरेर पनि सार्वजनिक गरिसकेका छौँ ।’ मन्त्री शाहले भने, ‘संक्रमित देखिएकाहरुमध्ये अधिकांश भारतबाट फर्केकाहरु हुन् ।’ गतवर्ष पनि सरकारले ल्याएको बजेटका बिरोधमा प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले २१ औं दिनसम्म संसद अवरुद्ध गरेको थियो । तर सरकारसंग गोप्य सम्झौता भएपछि २२ औं दिनमा अचानक संसद खुला मात्र भएन, त्यसै दिन बजेट पास भयो ।
यसपटक पनि अन्तिम समयसम्म संसद अवरुद्ध गर्ने र एकैपटक बजेट पास हुने गरी सरकार र प्रतिपक्षबीच साँठगाँठ भएको नेकपाका एक सांसदले बताए । कम्तिमा अहिले संसदका विषयमा बजेटका बारेमा खुला छलफल हुनदिनुपथ्र्यो, अहिलेको मुख्य मुद्दा बजेट हुनुपथ्र्यो, ती सांसदले भने, तर प्रतिपक्षी दलहरु अरु झिना मसिना मुद्दामा संसद अबरुद्ध गरिरहेको छ । यो त सरकारलाई नै सजिलो गर्ने खेल हो ।
सत्तापक्षकै सांसदहरुले सरकारले कोरोना रोकथामका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्बाह गर्न नसकेको र बजेट बितरणमुखी ल्याएको आरोप लगाउदै आएका छन् । अधिकांश सांसदले त सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारमा रहेका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले पद छोड्नु पर्ने समेत बताउदै आएका छन् । संसदमा सत्ता पक्षकै सांसदहरु चर्को रुपमा प्रस्तुत भईरहेका बेला सरकारलाई नै सहज हुने गरी प्रतिपक्ष दलहरुले संसद अवरुद्ध गरेको सत्ता पक्षका सांसदहरुको आरोप छ । प्रतिपक्षका कतिपय सांसदको निर्बाचन क्षेत्रमा उल्लेख योजना र बजेट परेकोले उनीहरु बजेटका विषयमा मौन रहेको समेत सत्तापक्षका सांसदहरुले आरोप लगाएका छन् ।
अहिले त बजेटका विषयमा संसदमा घनीभूत रुपमा बहस हुनुपथ्र्यो । सांसदहरुका लागि छलफल गर्ने थलो संसद हो, सत्ता पक्षकै सांसदले आरोप लगाए, यतिबेला संसद अवरुद्ध गरेर प्रतिपक्ष दलहरुले सरकारलाई नै सहज वातावरण बनाई दिएको छ । सरकारले संसदमा आफ्नै दलका सांसदहरुको बिरोधको सामना गर्नसक्ने अवस्था नै थिएन । छलफल हुन नदिई एकै पटक बजेट पास हुने दिन
प्रतिपक्षले संसद खोल्ने साँठगाँठ गरेको आभाष भएको छ ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
