राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आममाफी पाएका रेशम चौधरी र राष्ट्रपति कार्यालयको विरुद्ध दायर भएको मुद्दामा आज बिहीबार अन्तिम सुनुवाइ हुँदैछ। चौधरीको कैद माफीविरुद्ध दायर भएको दोस्रो रिट निवेदनमा सुनुवाइका लागि आजलाई पेसी तोकिएको हो।

गत जेठमा कैदमुक्त भएका चौधरीविरुद्ध टीकापुर हत्याकाण्डमा ज्यान गुमाएका प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) केशव बोहराकी श्रीमती शारदा कडायत बोहराले गत कात्तिक २१ गते दोस्रो निवेदन दर्ता गराएकी हुन् । बिहीबार न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना एकल इजलासमा पेसी तोकिएको छ। मुद्दा क्रमसंख्याअनुसार ‘ग’ नम्वरमा पेसी रहेको छ। यसअघि बोहराले नै दायर गरेको निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।

उक्त निवेदनमा कात्तिक २३ गतेका लागि पेसी रहे पनि अदालतकै स्थगितको सूचीमा परेको थियो। उक्त निवेदनमा सुनुवाइ नभएपछि कडायतले सर्वोच्चमा पूरक निवेदन दर्ता गरेकी हुन्। उनको पहिलो निवेदनमा सुनुवाइका लागि पुस १६ गतेलाई पेसी तोकिएको छ। आज हुने सुनुवाइले दुवै मुद्दालाई साथै राखेर सुनुवाइ पनि गर्न सक्छ।पूरक निवेदनमा बोहराले रेशम चौधरी कैद माफी पाएर पुनः राजनीतिमा सक्रिय भएको विषय उल्लेख गरेकी छन्।

साथै हालै बाँकेका रिगल भनिने योगराज ढकालको कैद माफीका विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई पनि उनले आफ्नो निवेदनमा आधार मानेकी छन्। चौधरीलाई माफी दिनेबारे आफूसहितका पीडित परिवारलाई कुनै पनि कुरा जानकारी नै नभएको भन्दै माफीको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग निवेदनमा गरिएको छ। बोहराको अघिल्लो रिट निवेदनलाई सुनुवाइका लागि अग्राधिकार दिएको छ। बोहराले आफ्नो पूरक निवेदनलाई पनि अग्राधिकारसहित संयुक्त रुपमा सुनुवाइ गर्न माग गरेकी छन्।

टीकापुर हत्याकाण्डमा कैलाली जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएका चौधरी जेठ १५ गते, गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट कैद माफी पाउँदै जेलमुक्त भएका थिए। रेशमलाई दोषी ठहर गर्ने जिल्ला अदालतको फैसला उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट समेत सदर भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले समेत दोषी ठहर गर्दै जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको फैसला सदर गरे पनि सरकारले उनलाई कैद माफी दिने निर्णय गर्दै माफीका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो।

उनलाई कैद माफी दिने निर्णय पीडितको भावना तथा कानुन विपरीत भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ जेठ २३ गते भएको थियो। न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले सुनुवाइ गर्दै सरकार, राष्ट्रपति कार्यालय र गृह मन्त्रालयसमेतका विपक्षीहरुसँग रेशमको रिहाईबारे लिखित जवाफ माग गरेको थियो।