सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले किनेका एम्बुलेन्सहरुका विषयमा किन्नेदेखि वाड्नेसम्म दुई दर्जन वढी त्रुटी नै त्रुटी भएका छन् । प्रदेशका विभिन्न १६ वटा निर्वाचनहरुमा वितरण गरिएका एम्बुलेन्स खरिदमा मिलोमतोदेखि करौडौं अनियमितता गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ । तर एक गल्ती लुकाउँदा अर्को गल्ती उदांगो हुँदा प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय, मन्त्री र कर्मचारीहरुले आफ्नै थोती फुस्किएको थाहा पाएको छैन् ।

खरिद प्रक्रियादेखि वितरणसम्म सधैं चर्चामै रहेको एम्बुलेन्स खरिद प्रकरण अहिले सार्वजनिक लेखा समितिले दुई दर्जन वढी गल्तीहरु गरिएको प्रमाण फेला पारेपछि सुदुरपश्चिमको राजनितिक फेरि गर्मराएको छ । प्रतिपक्ष र नेकपाकै फरक गुटका नेताहरु यसलाई राजनितिक वृतमा दरो रुपमा उचालिरहेका छन् भने सरकार र यसका पक्षधरहरुले पनि आफ्ना त्रुटी लुकाउन, मिलोमतो नभएको हुन्कार फुंक्न र अनियमितता नभएको भन्दै प्रकरणलाई अन्तै मोड्न शक्ती र सत्ताको आँडमा साम दाम दण्ड लगायत कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् । 

अनुपस्थित भएका दिन सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर 
एम्बुलेन्स प्रकरणमा विवाद बढेपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयले विज्ञप्ती जारी गर्दै सिप्रदी ट्रेडर्ससंग भएको सम्झौता पत्र पनि सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त सम्झौता पत्रमा मन्त्रालयको तर्फबाट निमित्त प्रदेश सचिव झंकरबहादुर विष्टले हस्ताक्षर गरेका छन् । सो सम्झौता २४ फेब्ररी २०१९ (२०७५ साल फागुन १२ गते) मा भएको उल्लेख गरिएको छ । तर मन्त्रालयको हाजिरी रजिष्टरमा भने सो दिन निमित्त प्रदेश सचिव विष्ट अनुपस्थित छन् ।

फागुन १२ गतेको दिन हाजिरी रजिष्टरमा विष्टले हस्ताक्षर गरेका छैनन् । छेउमा रातो रंगको डटपेनले केरमेट गरिएको छ भने अलिअली टिपेक्स पनि लगाईएको छ । तत्कालीन निमित्त प्रदेश सचिव विष्टले भने रातो रंगको डटपेनले गरिएको केरमेटलाई नै आफ्नो हस्ताक्षर भएको दावी गरेका थिए । तर रातो रंगको डटपेनले हाजिरी लगाउनै नमिल्ने प्रावधान रहेको छ ।

एक जना सरकारी अधिकारीले भनेका थिए– ‘रातो कलरको डटपेनले हाजिर लगाउन मिल्दैन । कालो वा निलोले लगाउने हो । त्यो दिन व्यस्तताले हाजिर लगाउन छुटेको भएपनि दोश्रो दिन लगाउनपथ्र्यो तर १० महिना सम्म नलगाईएको भए आशंका गर्न सकिने ठाउँ छ ।’ मन्त्रालयमा हाजिर नै नभएर विष्टले सम्झौता पत्रमा कसरी हस्ताक्ष गरे भन्ने प्रश्न उब्जिएको थियो । तर सो बारेमा लेखा समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छैन् । यदपि यस विषयमा पनि छानविन गरिरहेको छानविन समितिको भनाई छ ।