सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले किनेका एम्बुलेन्सहरुका विषयमा किन्नेदेखि वाड्नेसम्म दुई दर्जन वढी त्रुटी नै त्रुटी भएका छन् । प्रदेशका विभिन्न १६ वटा निर्वाचनहरुमा वितरण गरिएका एम्बुलेन्स खरिदमा मिलोमतोदेखि करौडौं अनियमितता गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ । तर एक गल्ती लुकाउँदा अर्को गल्ती उदांगो हुँदा प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय, मन्त्री र कर्मचारीहरुले आफ्नै थोती फुस्किएको थाहा पाएको छैन् ।
खरिद प्रक्रियादेखि वितरणसम्म सधैं चर्चामै रहेको एम्बुलेन्स खरिद प्रकरण अहिले सार्वजनिक लेखा समितिले दुई दर्जन वढी गल्तीहरु गरिएको प्रमाण फेला पारेपछि सुदुरपश्चिमको राजनितिक फेरि गर्मराएको छ । प्रतिपक्ष र नेकपाकै फरक गुटका नेताहरु यसलाई राजनितिक वृतमा दरो रुपमा उचालिरहेका छन् भने सरकार र यसका पक्षधरहरुले पनि आफ्ना त्रुटी लुकाउन, मिलोमतो नभएको हुन्कार फुंक्न र अनियमितता नभएको भन्दै प्रकरणलाई अन्तै मोड्न शक्ती र सत्ताको आँडमा साम दाम दण्ड लगायत कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् ।
ख श्रेणीको सुविधा नै छैन
सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालयले २० कार्तिकमा एम्बुलेन्स वितरण गर्दा ख श्रेणीको अत्याधुनिक एम्बुलेन्स भएको दावी गरेको थियो। तर ति एम्बुलेन्समा एम्बुलेन्स सञ्चालन निर्देशिका २०७३ ले तोकेअनुसारका सुविधा पनि छैन्। निर्देशिकामा ‘ख’ वर्गको एम्बुलेन्समा सबै आकस्मिक उपकरणसँगै ट्राभलिङ भेन्टिलेटर, अटोमेटेड एक्सटर्नल डिफ्राइब्रिलेटर, चेस्ट ड्रेनेज ट्युब र हेमोस्टेटिक सेट हुनुपर्छ। यस्तै ‘क’ वर्गमा उल्लेख भएका स्टेथेस्कोप, रक्तचाप नाप्ने मेसिन, टर्चलाइट, जिब्रो थिच्नेलगायत उपकरण हुनुपर्छ।धुने उपकरण, ह्वीलचियर र ट्रली, रेडियो सञ्चार, फोरजी भएको मोबाइल उपकरणसमेत ‘ख’ श्रेणीको एम्बुलेन्समा आवश्यक छ ।
तर ती सबै सुविधा सामाजिक विकास मन्त्रालयले वितरण गरेका १६ वटै एम्बुलेन्समा छैन। तर एम्बुलेन्स खरिदमा प्रमुख भुमिका निर्वाह गरेका सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनवहादुर हमालले भने ख बर्गका एम्बुलेन्समा हुनुपर्ने सबै सुबिधा राखिएको दावी गरेका थिए। उनले भनेका थिए– ‘ख श्रेणीको एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्दा तालिम पाएका दक्ष जनशक्ति अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान पनि छ। त्यस्को व्यवस्थापन नहुँदा समस्या आएको हुन सक्छ। ख श्रेणीको एम्बुलेन्स चालकलाई पनि तीन साताको तालिम दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि नगरिएको हुँदा चालकहरुको पनि गुनासो आएको होला।’ यस बारेमा पनि छानविन उपसमितिको प्रतिवेदनले केही बोलेको छैन्।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
