सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रियामा महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ । अनियमितता र मिलोमतोमा एम्बुलेन्स खरिद गरिएको आरोप लागेका वेला महालेखा परिक्षकको कार्यालयले पनि खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठाएको हो । बुधबार राष्ट्रपतिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले एम्बुलेन्स खरीद प्रक्रिया मितव्ययी नभएको उल्लेख गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार मन्त्रालयले १६ वटा एम्बुलेन्स खरीद गर्दा प्रतिस्पर्धाका आधारमा नभई एकल बोलपत्रका आधारमा खरीद गरेको भनिएको छ । मन्त्रालयले आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ मा प्रदेशका १६ वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि १६ वटा आधुनिक एम्बुलेन्स खरीद गरेको थियो । एम्बुलेन्स खरीदका लागि लागत अनुमान गर्दा एउटै मात्र बिक्रेताको मुल्य सूची लिईएको र सार्वजनिक निकायको माग बमोजिम बी ग्रेडको एम्बुलेन्स खरिद नगरी अन्य गाडीको यन्त्र र औजार एसेम्बल ९जडान० गरी खरिद कार्य गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उत्पादनकर्ता टाटा मोटर्सको स्थानीय बिक्रेता सिप्रदी टे«ेडिङले पटक पटक एम्बुलेन्सको कारखाना मुल्य परिवर्तन गरेकोमा मन्त्रालयले कुनै राय नदिई भुक्तानी दिएकोले यस्तो भुक्तानी मितव्ययी र नियम संगत नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । माग अनुसारको एम्बुलेन्स नआउँदा पनि मेकानिकल इन्जिनियरले प्राविधिक पक्ष ठीक छ भनि दिएको प्रतिवेदनका आधारमा गरिएको खरीद नियम संगत नभएको र वारेण्टी अवधिमा प्रदेश मन्त्रालयले देखिएका त्रुटीहरु सच्याउन चासो नदेखाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एम्बुलेन्स खरीदका लागि मन्त्रालयले बिक्रेता कम्पनीलाई ६ करोड २५ लाख १२ हजार भुक्तानी दिएको छ ।
सम्झौता ६ करोड २५ लाख १२ हजारमा गरेर ६ करोड २६ लाख १३ हजार भुक्तानी दिएको तथा चार करोड ९८ लाख ९३ हजार पेस्की दिएको र फछ्यौट गर्दा १ दशमलव ५ प्रतिशत र ६ दशमलप ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कट्टी गरेको नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । १६ वटा एम्बुलेन्स खरिदमा प्रतिस्पर्धा नगराएको, सवारी साधनलाई नियतबस जडान गरेर एम्बुलेन्स बनाएको, लागत अनुमान परिवर्तन गर्दा पुनः निर्णय नगरिएको लगायतमा विषयमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
एउटा मात्रै कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी स्पेसिफिकेशन तयारी गरी बोलपत्र आह्वान गरेको, एउटा एम्बुलेन्सको दुई वटा मितिमा दुई पटक प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गर्न लाएर सरकारले शक्ती र सत्तालाई प्रयोग गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको, सम्बन्धित मन्त्रालयले खुला बजारको अवधारणा अनुसार प्रतिस्पर्धा नगराएर खर्च मितव्ययी नगरेको, परामर्शदाताले आधिकारिक स्रोत समेतको विश्लेषण नगरी विनियोजित बजेटकै हाराहारीमा लागत अनुमान तयार गरी सूचना प्रकाशित गरेको महालखाको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
आपूर्तिकर्ताले क्लियरिङ फरवार्डिङ चार्ज बापतको एक करोड २७ लाख २० हजार भुक्तानी लिँदा हातले लेखी पेस गरेको र त्यसको आधिकारिकता पुष्टि नहुने देखिएको प्रतिवेदनको ठहर छ । मन्त्रालयले खरीद गरी वितरण गरेका यी एम्बुलेन्सका चालकहरुले व्रेक नलाग्ने, तीव्र गतिमा कुदाउन नसकिने र पहाडी कच्ची सडकका लागि उपयुक्त नभएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
