प्रदीप पाठक- जनप्रतिनिधिहरुले नीजि स्वार्थमा सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्दा सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । स्थानीय तहमा राज्यस्रोतको उपलब्धता बढ्नु, जनप्रतिनिधी तथा कर्मचारीहरुले त्यो स्रोतको सदुपयोगभन्दा दुरुपयोगतर्फ ध्यान बढाउनु, स्थानीय तहमा नीतिगत व्यवस्थाको अभाव, नियामक निकायको फितलो उपस्थिती लगायतका कारण स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार फष्टाउदै गएको छ ।
जसको परिणाम अख्तियारमा पर्ने उजुरीदरमा समेत देखिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरका अनुसार जनप्रतिनिधि आएपछि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै उजुरी पर्ने क्रम निकै बढी छ । कैलालीमा त स्थानीय तहहरुले मालपोत र नापी कार्यालयलाई पनि भ्रष्टाचारमा पछि पारेका छन ।
‘स्थानीय सरकारले संविधानमा प्राप्त अधिकार बमोजिम कार्य सम्पादन नगर्दा स्थानीय तहमा मौलाएको अनियमितता विरुद्ध अख्तियारमा पनि उजुरी बढ्ने क्रम बढेको देखिन्छ,’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरका शाखा अधिकृत हरिष जोशी भन्छन्, ‘विकास निर्माणमा भईरहेको लावरवाहीदेखि पहुँचको भरमा कर्मचारी भर्नाको विषयमा पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि विरुद्ध उजुरी परेका छन ।’
उजुरीमा स्थानीय तहको अग्रता
जनप्रतिनिधिले स्थानीय तह सञ्चालन गरेको तीन वर्ष भयो । पहिलो बर्षमा केही कम उजुरी भएपनि पछिल्ला दुई बर्षमा स्थानीय तहकै उजुरीहरु आधाभन्दा वढी छन् । आर्थिक बर्ष २०७६र०७७ मा मात्रै अख्तियारको महेन्द्रनगर कार्यालयमा नौसय १२ उजुरी परेकोमा चारसय ८१ वटा उजुरी स्थानीय तहकै छन् । यो भनेको कुल उजुरीको झण्डै ५३ प्रतिशत हो । अघिल्लो आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ मा पनि स्थानीय तहकै उजुरी धेरै छन् । सात सय ३४ वटा उजुरी परेकोमा त्यसमा स्थानीय तहका उजुरीको संख्या दुई सय ९१ वटा रहेको थियो ।
कैलाली–कञ्चनपुरका स्थानीय तहका उजुरी बढी
अख्तियारको महेन्द्रनगर कार्यालयको पछिल्लो दुईवर्षको तथ्यांकमा उजुरी पर्ने जिल्लाहरुमा कैलाली पहिलो नम्बरमा रहेको छ, भने कञ्चनपुर दोस्रो स्थानमा छ । शाखा अधिकृत जोशीका अनुसार आर्थिकवर्ष २०७६÷०७७मा कैलालीका एक सय १०, कञ्चनपुरका ९९, डडेल्धुराका ३१, दार्चुलाका ४९, बैतडीका ६०, डोटीका ३९, बझाङ्गका ३३ र बाजुराका ३३ र अछामका जिल्लाका स्थानीय तहका २७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । अघिल्लो आर्थिक बर्ष २०७५र०७६ मा पनि कैलाली र कञ्चनपुर नै क्रमशः पहिलो दोस्रो स्थानमा थियो । आर्थिक बर्ष २०७५र७६ मा स्थानीय तहका उजुरीमध्ये कैलालीका ७१, कञ्चनपुरका ६०, वैतडीका ४०, वझाङ र दार्चुलाका ३०÷३० वटा अछामका २३ वटा, डोटीका १६ वटा, डडेल्धुराका १३ वटा र बाजुरामा सबैभन्दा कम बाजुराका ८ वटा उजुरी रहेका थिए ।
सर्वसाधारण गर्छन् धेरै उजुरी
अख्तियारमा स्थानीय तह विरुद्ध उजुरीको चाङ नै छ । तीमध्ये अधिकांश उजुरीहरु सर्वसाधारणले गरेका छन । सर्वसाधारणहरुले नै बढी उजुरीहरु गरेको अख्तियारको महेन्द्रनगर कार्यालयका प्रमुख महेश पाण्डेयले बताए । जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक दलका नेताहरुले वार्गेनिंङ गर्ने र आफ्नो दुनो सोझ्याउन उजुरी दिने गरेपनि सर्वसाधारणहरुले अनियमितता र मिलोमतोमै काम भईरहेको भन्दै उजुरी हाल्ने गरेका छन् ।
स्थानीय तहमा अनियमिता बढ्योः मलेप
महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन–२०७७ ले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकाशं स्थानिय तहहरुमा अनियमितता भएको देखाएको छ । प्रतिवेदनले दोहोरो सुविधा, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली विपरित खर्च लगायत आर्थिक ऐन मिचेको लगायतमा अनियमितताका सवालहरु उल्लेख गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा बैतडीको मेलौली नगरपालिकाका दुई जनप्रतिनिधिले पाँचलाख ५१ हजार दाहोरो सुविधा लिएको भन्दै असुल उपर बेरुजु देखाएको छ । ती दुई जनप्रतिनिधिले सरकारी कोषबाट निवृत्तीभरण पाइरहेका व्यक्ती स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर निवृत्तिभरण र स्थानीय तहको दोहोरो सुविधा उपभोग गर्दै आएका छन ।
कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले ९३ लाख ५४ हजार र बझाङ्गको बुगंल नगरपालिकाले १० लाख ५४ हजार आर्थिक ऐन विपरित कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भुक्तानी दिएको उल्लेख छ । स्थानिय तहका कर्मचारीको हकमा प्रदेश सरकारले छुट्टै व्यवस्था नगरेको हुनाले सो रकम पनि असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बैतडीको पाटन नगरपालिकले अनुगमन तथा भ्रमण खर्चमा पटक पटक गरी १२ लाख २७ हजार नियम विपरित भुक्तानी गरेको छ । यस्तै बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकाले सवारी दुर्घटनामा निधन भएका वडाध्यक्षको परिवारलाई राहत स्वरुप १० लाख र सोही सवारी दुर्घटनामा निधन भएका अन्य ४ जनालाई जनही १ लाखका दरले ४ लाख, नगर प्रमुखलाई पटक पटक गरी औषधी उपचारमा ४ लाख २२ हजार लगाएतको रकम नियम विपरित वितरण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बैतडीको मेलौली नगरपालिकाले संघीय सरकारको मापदण्ड भन्दा फरक रुपमा ६०÷७० बर्ष बीचका एकल पुरुष (विधुर) को सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । विधुर भत्ताको नाममा नगरपालिकाले १२ लाख ८० हजार खर्च गरेको छ । सो खर्च र कार्यक्रम संघीय सरकारले घोषणा गरेको नीतिभन्दा फरक रहेको उल्लेख छ । अछामको साफेबगर नगरपालिकाले करारका कर्मचारीहरुलाई दोहोरो रकम भुक्तानी गरेको, तलब तथा चाडपर्व खर्च भनेर १७ लाख ७८ हजार रकम भुक्तानी गरेको कुरालाई उल्लेख गर्दै जसको असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै कैलालीको भजनी नगरपालिकाले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम अन्र्तगत सडक निमार्णको लागि दोहोरो भुक्तानी भएको २४ लाख ८६ हजार असुल उपर गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
अछामको कमलबजार नगरपालिकाले खानेपानि योजनाको ३६ लाख ८ हजार बराबरको रकम काम नगरी भुक्तानी गरेको भन्दै असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ संकलनको लागि २ ठेक्का र कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाको एक ठेक्काको मुल्य अभिवृिद्व कर १ करोड ९९ लाख १६ हजार असुल उपर गरी आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
डोटीको शिखर नगरपालिका र दिपायल सीलगढी नगरपालिकाले ३२ उपभोक्ता समितीले डोजर भाडा भुक्तानी दिदा छुट भएको १६ लाख १० हजार असुल उपर गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाले नगर उद्यान निमार्णको लागि गुरु योजना तयार नै नगरी १ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै पेश्की सहितको बेरुजु रकम एक अर्ब ८३ करोड ५६ लाख आएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार स्थानिय तहहरुले प्रचलित ऐन कानून मिचेर विभिन्न विषयसँग सम्बन्धीत बजेट जथाभावी खर्च गरेपछि सो रकम बेरुजु देखिएकाले असुल उपर गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ ।
पुर्वाग्रही उजुरीे बढेः नगरपालिका र गाउँपालिका महासंघ
स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता मौलाएको भन्ने सवाललाई नगरपालिका र गाउँपालिका महासंघ भने मान्न तयार छैनन् । गाउँपालिका महासंघ सुदूरपश्चिमका संयोजक दुर्गादत्त ओझाले पुर्वाग्राही भएर उजुरी हाल्ने क्रम बढेको बताए । उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिहरु भ्रष्ट्राचारमा संलग्न भएको भन्ने कुरा गलत हो । प्रतिशोध साँध्ने उद्देश्यले पनि मुद्दा हाल्न चलन छ ।’ तर केही अपवादको रुपमा त्यस्ता घटना भएको हुनसक्ने उनको जिकिर छ ।
नेपाल नगरपालिका संघ सुदूरपश्चिमका संयोजक केशववहादुर चन्द भने विगतको तुलनामा अनियमितता रोकिएको बताउछन् । ‘केही समस्या हुँदैनहुने भन्ने होईन् । हुनपनि सक्छन,’ उनले भने,‘तर विगतको तुलनामा भने अनियमितता रोकिएका छन् ।’ स्थानीय सरकारमा नीतिगत तह, खर्चको क्षेत्र, राजश्व र नियमनको सेरोफेरोमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । यस्तै सार्वजनिक जमिनको व्यवस्थापन, नक्सा पारित, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, विकास बजेट र अनुदान व्यवस्थापनमा अनियमितता मोलाएको छ ।
यस्तै विगतमा रहेको दलीय संयन्त्रको जस्तै मिलिजुली अनुदान सकाउने, विकास बजेट हिनामिना गर्ने, खर्च नभएको रकम अन्य खातामा लुकाउने, दलीय भागबन्डामा रकम वितरण गर्ने, कमसल तथा न्युन काममा पनि भूक्तानी गर्ने, नक्कली योजनामा भुक्तानी लेख्ने, लक्षित बजेट अन्यत्र खर्च गर्ने, उपभोक्ता समितीबाटै रकम असुली गर्ने, झुट्टा बिल भर्पाई, अनुत्पादक खर्च गर्ने, जथाभावी र अनियमित तवरले कर्मचारीका भर्ना गर्ने समयमा पनि भ्रष्टाचार र अनियमितता भईरहेको छ ।
महँगो चुनावी संस्कारबाट आएका जनप्रतिनिधिले चुनावी खर्च सार्वजनिक पदधारण गरेकै अवस्थामा असुल्न परिपाटीका कारण भ्रष्टाचार झन् बढिरहेको सुशासन विज्ञ विनोद उपाध्यायले बताए । स्थानीय निकाय हुँदा सम्पादन हुने कार्यमा पारदर्शीताको अभाव, जनसहभागिता र जवाफदेहिताको कमजोर अवस्था, उत्तरदायी नेतृत्वको अभाव, कानुनको पूर्ण पालना अभाव जस्ता कमजोरीका कारण स्थानीय निकायमा सुशासन कमजोर भएको उनको भनाई छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको क्रममा राजनीतिक दलहरूले जारी गरेका प्रतिबद्धतामा स्वच्छ, निष्पक्ष तथा भ्रष्टाचार रहित शासन व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धा पनि जारी भयो । तर अहिले तीनै जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने क्रम बढ्दै गएपछि विकास र समृद्धिको सपना पुरा हुनेमा आशंका बढ्दै गएको छ । (फ्रिडम फोरमको सहकार्यमा तयार गरिएको रिपोर्ट)
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
