दीर्घराज उपाध्याय- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीको असहमती र बिरोधका बाबजुद आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित भएसंगै सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारको चौथौ बजेट अव कार्यान्वयनको चरणमा छ । तीन वटा बजेटबाट के कति उपलब्धी हात परे ? कति विकास भयो ? त्यो भनिरहनु पर्दैन । जे छ, देखिएको छ । हुन त सरकारको नेतृत्व गर्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( नेकपा) का ती सांसदहरु, जो सरकारमा छैनन, उनीहरुको पनि सरकार र बजेट प्रति तिब्र असुन्तष्टि छ । तर उनीहरु माथिको आदेशमा आफ्ना असहमतिलाई दवाएर संसदमा सरकारको समर्थनमा ताली बजाउन बाध्य छन् । हो, नेकपाका सांसदहरु विवेक बन्धकीमा राखेर मुटुमाथि ढुंगा राखी हाँस्न विवश छन् ।
सरकारमा बस्नेहरु भन्छन्, हामीले गरेका राम्रा काम बाहिर आएनन । सत्ता पक्षकै सांसदहरु भन्छन, यो तीन वर्षमा सरकारले जन अपेक्षा अनुसार काम गरेन । सरकारका कारण हामीलाई जनता माझ जान गाहे भईसक्यो । सत्ता पक्षकै सांसदहरु भन्छन्, यो सरकारको आयु भदौसम्म हो । तर सरकारमै रहेका मन्त्री र मुख्यमन्त्री विश्वास भने गजवको छ । कोही मन्त्रीबाट मुख्यमन्त्रीमा पदन्नोती हुने तयारीमा छन् । कोही मन्त्री मालदार मन्त्रालयमा सरुवा हुने चाहना प्रकट गरिरहेका छन् । यस्तो लाग्दैछ, अरु सबै अस्थायी । स्थायी केही छन् त, यो सरकार र यी मन्त्री ।
सुदूर पश्चिम प्रदेश सभामा नेकपाका ३९ जना सांसद छन् । सभामुख र उपसभामुख दुई जना तटस्थ भूमिकामा छन् । सात जना सरकारमा । बाँकी रहेका ३० जना सांसद सरकारको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष बिरोधमा छन् । प्रदेश सभाको बैठकमा नेकपाका सांसदहरुले सरकारले गर्न नसेकका कामहरुलाई बूँदागत रुपमै राख्दै सरकार असफल भएको टिप्पणी गरिसकेका छन् । सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा सरकार उदासिन रहेको, आफैले ल्याएका ऐन र घोषणा गरेका योजनाहरु कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सत्ता पक्षकै सांसदहरु निरन्तर रुपमा आलोचना गर्दै आएका छन् । तर सत्ता पक्षकै सांसदहरुको आलोचनाले सरकारलाई छुन छाडिसक्यो ।
सरकारले विकासका नाममा मन्दिरमा करोडौ रुपैया खर्चेको छ । सम्भाव्यता अध्ययन, तटबन्ध र पटके योजनाहरु उसको प्राथमिकतामा रहे । किनकी ती योजनाहरुमा आफ्ना नातागोतालाई उपभोक्ता समितिमा राख्दा हुने लाभ र त्यसबाट प्राप्त कमिसनको चर्चा तीन वर्षयता उस्तै छ । महालेखाको प्रतिबेदनले प्रदेश सरकारले विधि र प्रकृया मिचेर बजेट आफूखुशी प्रयोग गरेको देखाएको छ । एम्बुलेन्स खरीदमा अनियमितता भएको सुदूर पश्चिम प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले ठहर गरिसकेको छ । प्रदेश प्रहरीका लागि गाडी खरीद गर्दा प्रकृया नपु¥याएको महालेखाले औल्याईसक्यो । महालेखाले सुदूर पश्चिम प्रदश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बेरुजु ८८ करोड रुपैया देखाएको छ । सवा ११ करोड रुपैया आर्थिक अनियमिता भएको महालेखाले जनाएको छ । असुल गर्नुपर्ने रकम पाँच करोड ४५ लाख ४५ हजार छ । पर्याप्त कागजात र प्रमाण पेस नगरी प्रदेश सरकारबाट गत आर्थिक वर्षमा भएको खर्चको रकम ३० करोड ५२ लाख ६७ हजार रुपैया छ । आर्थिक बेथितिका यी केही प्रमाण हुन् ।
फेरि पनि कसको आडमा टिकेको छ, यो सरकार ? राष्ट्रिय राजनीतिमा राष्ट्रवादी छवि बनाएका भीम रावल नेकपाका सुदूर पश्चिम ईञ्चार्ज हुन् । त्यस कारण उनी सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारका अभिभावक हुन् । र मार्ग निर्देशक पनि । तर यो तीन वर्षमा रावलले आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको संघीय सरकारका थुप्रै कमजोरीमाथि प्रहार गरेका छन् । होली वाईन देखि एससीसी प्रकरणसम्म उनी सरकारको विरोध गरेर चर्चामा रहे । कोरोना रोकथामका नाममा संघीय सरकारले जारी गरेको लकडाउनले नागरिकहरुले सास्ती पाएको र सरकार नागरिकका समस्याप्रति जवाफदेही नभएको आशय सहित एक राष्ट्रिय पत्रिकामा प्रकाशित लेख मार्फत रावलले सरकार असफल भएको समेत टिप्पणी गरे । उनलाई एमसीसीका प्रत्येक बूँदा कण्ठस्थ छन् । संघीय सरकारबाट भएका कमि कमजोरीका विरुद्ध बोल्न उनी कहिल्यै पछि परेनन । गलत कुराको जहिले विरोध गर्ने रावलले यो तीन वर्षमा सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारका काम र भूमिकालाई लिएर अचम्मसंग मौनता साँधेर बसे ।
अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने रावलको मौनताका कारण प्रदेश सरकार स्वेच्छाचारी मात्र भएन, किंकर्तव्यबिमूढ पनि भयो । चिन्ता यो होईन, कि सरकार असफल भयो । चिन्ता यो हो कि यही सरकारका कारण संघीयतामाथि प्रश्न नउठोस । के केही थान मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको फर्माइस पुरा गर्न संघीयता कार्यान्वयन गरिएको हो ? पक्कै होईन । तर संघीयता त केही व्यक्तिलाई नव राजा बनाउन ल्याइएको व्यवस्था जस्तै बनाईदिएका छन्, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले । संसद र जनताप्रति जवाफदेही हुनु पर्ने मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु आफ्नो गुटका नेताप्रति जवाफदेही भए । संसदको बैठक छोडेर नेताकी पत्नीलाई रिसिभ गर्न एक घण्टा पहिले नै विमानस्थल पुग्ने मन्त्रीहरुबाट हामीले जनअपेक्षा अनुसार काम भएन भनेर गुनासो गर्नुको पनि अव अर्थ रहेन ।
नेताको अपेक्षा पुरा गर्ने प्रणालीलाई नै संघीयताको नाम जो दिएका छौ, हामीहरुले । अमूक नेताको आशिर्वादमा मन्त्री र मुख्यमन्त्री भएकाहरु जनताका असन्तुष्टि र गुनासाका चाङप्रति के बेखवर हुन् र ? पक्कै होईन । उनीहरुलाई त्यसको पुरापुर जानकारी छ । र त्योभन्दा बढि उनीहरु के कुरामा ढुक्क छन्, जुन नेताको फेर समातेर मन्त्री बनेका हुन्, तिनको आशिर्वाद रहीरहञ्जुेल संसद त के कुनै माईकलालले हल्लाउन सक्दैन भन्ने बलियो विश्वास नै उनीहरु ढुक्क हुनुको मुख्य कारण हो । थाह छ्रैन, यसपछि मन्त्री वा मुख्यमन्त्री बन्न पाईन्छ कि पाईदैन, यो अन्तिम भोजको अवसरलाई किन भरपुर प्रयोग नगर्ने ? अहिले सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्री त्यही अन्तिम भोजको आनन्द लिईरहेका छन् । उनीहरुको त्यो आनन्दमा जनताका विकास र समृद्धिका सपनाको कुनै स्थान छैन ।
जव वैज्ञानिक वनको विकृतिका विषयमा चर्चा हुन्छ । तव सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु भन्छन्, यो नेता रावललाई बद्नाम गर्ने षडयन्त्र हो । जव एम्बुलेन्स प्रकरण बारे प्रश्न उठ्छ । मन्त्री प्रतिवाद गर्दै भन्छन्, नेता रावलको लोकप्रियताबाट डराएर एम्बुलेन्स प्रकरण उचालियो । जुन सुकै प्रकरणमा किन मन्त्रीहरु रावलको नाम लिएर आफू ओभानोमा बस्छन् ? किन जोड्छन, नेता रावलको नाम ? आफू बद्मासी गर्ने । अनि त्यो प्रकरणमा नेता रावलको नाम लिएर उनको सहानुभूति प्राप्त गर्दै मन्त्री पद जोगाईरहने । के यी प्रकरणसंग नेता रावलको कुनै साईनो छ । के रावललाई मन्त्री तथा मुख्यमन्त्री जोडिएका प्रकरण, उनीहरुको काम र अभिव्यक्तिका बारेमा जानकारी नभएको हो र ? आ
फ्ना नाममा बदमासी गरिरहने मन्त्रीहरुलाई काखी च्यापिरहने हो भने यो प्रदेश सरकारको अपजस र असफलताको भारी नेता रावलले पनि बोक्नु पर्नेछ । आफ्नाले गरेका सबै खत माफ । तर आफ्नै पार्टीका फरक मत राख्नेहरुलाई जी हजुरी नगरेका कारण माथि उठ्नै नदिने प्रबृति कुनै बेला आफ्नै लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ । यसको जानकारी बिद्धान नेताहरुलाई कसैले भनिरहनु पर्ने वा सिकाईरहनु पर्ने विषय नै होईन । नेकपा प्रदेश कमिट । प्रदेश ईञ्चार्ज रावल । प्रदेश अध्यक्ष कर्ण बहादुर थापा । र नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य लेखराज भट्टले सुदूर पश्चिमप्रदेश सरकारलाई यसैगरी पाँच वर्ष बिताउन दिने हो वा बाँकीका दुई वर्ष उपलब्धीमूलक बनाउन कठोर ढंगले निर्देशित गर्ने हो ? अब पनि सोच्ने बेला भएन र ?
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
