स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुख र कार्यकारी प्रमुखलाई निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम नगर्न परिपत्र गरेको छ।
मन्त्रालयले प्रमुख र कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले निजी स्वास्थ्य संस्थामा अभ्यास गर्न पूर्व स्वीकृति लिएको भए सो स्वीकृति स्वतः खारेज हुने समेत स्पष्ट पारेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले साउन ९ गते गरेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्तर्गतका सबै निकाय, सातै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय र सबै स्थानीय तहलाई यो परिपत्र गरिएको हो।
त्यसैगरी सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले आफू कार्यरत संस्थाको नाम निजी क्लिनिक तथा अस्पतालमा लेख्न नपाइने पनि परिपत्रमा उल्लेख छ।
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को वार्षिक बजेट कार्यक्रममा ‘एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्था सुरु गरिनेछ,’ भन्ने बुँदा उल्लेख छ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
