गरिमा जातको धान रोपेका कैलालीका किसानले एक वर्ष ढिलो राहत प्राप्त गर्न थालेका छन । सो जातको धानको वीउ नै नक्कली हुँदा उत्पादन नभइ पीडित बनेका किसानलाई संघीय सरकारको सिफारिसमा स्थानीय तहमार्फत राहत प्राप्त गर्न थालेका हुन ।
धान नपसाएपछि सरकारसँग क्षतिपूर्तिको माग गर्दै निवेदन दिएका किसानले कृषि ज्ञान केन्द्रमा पठाएको विवरण बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र हुँदै संघीय सरकारको सिफारिसमा पीडित किसानले राहत पाउन थालेको केन्द्रका प्रमुख रामचन्द्र भट्टले जानकारी दिए । “ढिलो भए पनि किसानले राहत पाउने भएका छन”, उनले भने “गत वर्ष धानमा बाला नलाग्दा किसान धेरै मर्कामा परेका थिए। लामो समयपछि राहत पाउने भए ।” उत्पादन लागतको २० प्रतिशत मात्र राहतस्वरुप किसानले प्राप्त गर्ने उनले बताए । “किसानको माग निवेदनको आधारमा उक्त रकम सबै स्थानीय तहमा पठाइसकेका छौँ”, उनी भन्छन्, “धानखेती गर्ने समयमा थोरै भए पनि किसानलाई राहत हुन्छ ।”
संघीय सरकारको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय मार्फत बजेट विनियोजन गरी राहत वितरण गर्ने भएकाले सबै स्थानीय तहलाई विवरण सहित परिपत्र भने आइसकेको छैन । रकम प्राप्त भएको स्थानीय तहहरुले वितरण शुरु गरेको भएता पनि टीकापुर नगरपालिकामा राहत रकम प्राप्त अहिलेसम्म नभएको कृषि शाखाले जनाएको छ । विवरण र रकम प्राप्त भएमा वितरण शुरु गर्ने टीकापुर नगरपालिका कृषि शाखाका प्रमुख तुलसीराम सुवेदीले जानकारी दिए । “अन्य स्थानीय तहमा रकम आएको कुरा छ”, उनी भन्छन्, “हाम्रोमा पनि आउँदै होला, आउने बित्तिकै वितरण शुरु गर्नेछौँ ।”
गत वर्ष कैलालीको टीकापुर नगरपालिकामा ५१, भजनीमा ३९, लम्की चुहामा १२६, गोदावरी नगरपालिकामा १९९ किसानले गरिमा जातको धानखेती गरेका थिए । त्यस्तै कैलारी गाउँपालिकामा २२४ र गौरीगङ्गा गाउँपालिकामा ४३२ किसानले गरिमा जातको धान रोपेका थिए । रासस
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
