कैलालीको गोदावरीमा सुदूरपश्चिमको राजधानी घोषणा भएको झण्डै दुई वर्षपछि जग्गाको भोगाधिकार प्राप्तिका लागि प्रक्रिया थाल्ने निर्णय गरिएको छ। प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास समितिका अध्यक्ष समेत रहेका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले राजधानी स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने जग्गाको भोगाधिकार प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडी बढाउने निर्णय गरेको हो।

प्रदेश राजधानी पूर्वाधार निर्माण परियोजनाका कार्यकारी निर्देशक हेमराज विष्टले संघिय सरकारबाट जग्गाको भोगाधिकार प्राप्तिका लागि काम कारवाही अगाडी बढाउने निर्णय भएको जानकारी दिए। यस्तै बैठकले राजधानी निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्नका काम समेत अगाडी बढाउने निर्णय गरेको कार्यकारी निर्देशक विष्टले बताए।

सेवा करारमा केही कर्मचारी भर्ना गरी अगामी भदौ सम्म गोदावरीमै प्रशासनिक कार्यालय खडा गरेर काम कामकाज थाल्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको उनले जनाए। झण्डै दुई वर्ष अघि सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरीको जंगलमा राख्ने निर्णय भएको थियो।

२०७५ असोज १२ गते प्रदेशसभाबाट दुई तिहाई बहुमतले कैलालीको गोदावरी जंगलमा राजधानी बनाउने निर्णय भएको थियो। तर अहिले सम्म प्रदेश सरकारले जग्गाको भोगाधिकार समेत पाएको छैन्। राजधानीको चारकिल्ला तोकिएको गोदावरी नगरपालिका वडा २ र ४ को जग्गा प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउनका लागि नापी, मालतपोत र वन कार्यालयले जग्गाको कागजात तयार पारेका थिए।

तर प्रदेश सरकारले अहिले सम्म जग्गाको भोगाधिकार भने नपाएको हो। प्रदेश सभाले बहुमतले पारित गरेको निर्णय अनुसार प्रदेशको राजधानी गोदावरी नगरपालिका वडा नम्वर २ र ४ मा राख्नका लागि तेघरी सामुदायिक वनको ३ सय ४१ हेक्टर क्षेत्रफल आवश्यक देखिएको छ। त्यस्का लागि कित्ता नम्वर, ब्लु प्रिन्ट, नक्सा, स्केच सहित जग्गाका कागजपत्रहरु तयार पारिएको छ।

जग्गाका सवै कागजपत्रहरु तयार भएपछि यसअघि पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको निर्णय मार्फत संघीय सरकारलाई जग्गा माग गरिएको थियो।राजधानी तोकिएको क्षेत्र तेघरी सामुदायिक वन पर्छ । २०६४ मा जिल्ला वनबाट अनुमति पाएको सो वनमा साल, खयर, हल्दु, रोहिनी, जामुन लगायतका प्रजातिका रुखहरू छन्।

राजधानी तोकिएको चारकिल्लालाई आधार मान्दा बुट्यान बाहेक चार हजारसम्म ठूला रुख काटिने अनुमान गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानीका नाममा गोदावरीको उक्त वन विनास गर्न नहुने भन्दै दायर रिट निवेदनमा सर्वाेच्च अदालतले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय सहित विभिन्न निकायको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।

त्यसको जवाफ सबै निकायले पठाईसकेका छन्। उक्त रिटको सुनवाई संवैधानिक इजलासमा हुने भएपनि कोरोना महामारीका कारण पेशीमा नचढेको रिटकर्ता समेत रहेका अधिवत्ता मनिष श्रेष्ठले बताए। गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर २ र ४ मा पर्ने तेघरीको जंगलमा राजधानी वनाउने प्रदेश सरकारको निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता देवीकुमारी जोशीले पनि सर्वोच्चमा अर्को रिट निवेदन हालेकी छन्।

जोशीले हालेको रिटमाथि पनि संवैधानिक इजलासले नै सुनवाई गर्नेछ। गोदावरी राजधानी विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दुर्य वटा रिट परेपनि अदालतले राजधानी निर्माणको प्रक्रिया रोक्न कुनै आदेश नदिएकाले राजधानी सार्ने प्रक्रिया अगाडी बढाउँदा बाधा नपर्ने पूर्वाधार निर्माण परियोजनाका निर्देशक हेमराज विष्ट बताउँछन्।

गोदावरी राजधानी घोषणाको विरोधमा डोटीमा ६३ दिन सम्म आन्दोलन भएको थियो। अस्थायी राजधानी धनगढीमा पनि आन्दोलन भएको थियो। गोदावरी राजधानी घोषणा भएपछि सो क्षेत्रमा जमिनको मूल्य  आकासिएको  छ भने अतिक्रमण समेत बढ्दै गएको छ।