राज्यले अर्बौँ खर्च गरेर बनाएका विमानस्थलहरु नेताको चुनाव जित्ने भाँडो मात्रै बनेका छन । ठूलो लागतमा बनेका धेरै विमानस्थल न चलेका छन्, न त चल्ने सम्भावना नै छ । तैपनि नेताहरुले भन्न छोडेका छैनन– विमानस्थल बन्छ, यात्रा सहज हुन्छ र पर्यटकले गाउँ भरिभराउ हुन्छ । हाल नेपालमा कुल ५४ विमानस्थल छन् । यीमध्ये ३२ वटा मात्रै सञ्चालनमा छन ।
यात्रु अभावले २२ वटामा उडानै हुँदैन । तर पनि नेताहरुले थप नयाँ विमानस्थलका लागि दबाब दिन छोडेका छैनन् । उनीहरुकै दबाबमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले थप करिब १५ विमानस्थल बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । यी प्रस्तावित विमानस्थलमा जग्गा अधिग्रहण, विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनको लागि बजेट समेत खर्च गरिसकेको छ । विमानस्थल चल्ने–नचल्ने कुनै अध्ययन र सम्भावना विनै सुदुरपश्चिम प्रदेशका नेताहरुले आफ्ना जिल्लाहरुमा विमानस्थल बनाउन दबाब दिइरहेका छन ।
सम्म र ठूलो चउर देखे ‘विमानस्थल’को आश्वासन
नेताहरु भोट तान्न कतिसम्म बोल्छन् भने सम्म र ठूलो चउर देखे विमानस्थल नै बनाइदिने भाषण छाँटिहाल्छन् । विमानस्थलको आवश्यकता र औचित्यको खोजी न नेताहरुले गर्छन्, न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नै गर्छ । अरु त अरु प्राधिकरणका कर्मचारी इन्जिनियर समेत नयाँ विमानस्थल बन्दा आफूलाई आर्थिक लाभ हुने लालचमा व्यावसायिक उडान सम्बन्धी अध्ययन नै गर्दैनन् ।
सत्तामा हालीमुहाली गर्ने नेताले हचुवाको भरमा राज्य ढुकुटीको करोडौँ बजेट फालिदिएपछि प्राधिकरणका कर्मचारी भीरबाट हाम फाल्न तयार हुने प्राधिकरणकै अधिकारीहरु बताउँछन् । नेताहरु ‘विकास’ देखाउनकै लागि आफ्नो जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्रमा विमानस्थल बन्नुपर्ने माग गर्छन् । विमानस्थल बनोस् कि नबनोस्, सत्तामा पहुँच पुगेसम्म त्यसको अध्ययन तथा पूर्वाधार निर्माणको लागि ‘केही बजेट’ समेत विनियोजन गराउँछन ।
यसो गर्नेमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुदेखि पूर्वमन्त्री र पुर्व राज्यमन्त्रीहरु पनि उत्तिकै छन् ।
२०७२ सालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा अर्थ राज्यमन्त्री भएका दामोदर भण्डारीले बैतडी पाटनमा विमानस्थल सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरेका थिए । त्यसका अलावा सांसदहरु आशा कुमारी विकले बझाङ विमानस्थलका लागि पटक पटक आवाज चर्को पारिन । फल स्वरुप सवैभन्दा वढी सुदुरपश्चिममा बझाङको विमानस्थलले ३ करोड बजेट पाएको छ । यस्तै यसक्षेत्रका नेता प्रेम आले मगरले डोटी, गणेश सिंह ठगुन्नाले दार्चुला गोकुलेश्वर विमानस्थलको लागि पर्यटन मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई दबाब दिएर बजेट छुट्याउन लगाएका छन् ।
नेताहरुलाई भोट तान्ने ‘विकास’ देखाउन यतिसम्म लोभ छ कि उनीहरु आफ्नो ‘योजना’का लागि झगडासम्म गर्छन् । पहिलो पटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला अर्थ राज्यमन्त्री भएका हाल बैतडीका सांसद दामोदर भण्डारीले विमानस्थल बनाउनु राज्यको दायित्व भएको बताए । ‘म राज्यमन्त्री हुँदा लामो समय बन्द रहेको विमानस्थलमा बजेट विनियोजन गरेको हुँ’, नेता भण्डारीले भने, ‘आकस्मिक रुपमा उडानको लागि विमानस्थल आवश्यक हुन्छ ।’
सो विमानस्थलको निर्माण कार्य २०३२ सालमा सुरु भएर ३५ सालबाट उडान अवतरण सुरु भएको थियो । २०५२ सालदेखि बन्द रहेको विमानस्थल पुनःसञ्चालका लागि २०७२÷२०७३ मा बजेट विनियोजन गरिएको थियो । ‘पर्यटनमन्त्री (योगेश भट्टराई) ले नेपाल एयरलाइन्समा जहाज थप गरी दुर्गममा पनि उडान गर्ने बताउनुभएको छ’, उनले भने, ‘बैतडी, दार्चुला, डडेल्धुरा जिल्लाका मानिस पनि आउन सक्ने हुँदा सञ्चालन हुन समस्या आउँछ जस्तो लाग्दैन । त्यही कारण त्यसलाई सुचारु गर्न खोजेका हौँ ।’यातायात तथा पूर्वाधार विज्ञ सूर्यराज आचार्य ‘एक जिल्ला एक विमानस्थल’ आवश्यक नभएको बताउँछन् । हरेक जिल्लामा विमानस्थल आवश्यक नभएको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘पहाडी जिल्लामा इमर्जेन्सीको लागि हेलिप्याड निर्माण गर्दा हुन्छ । कुनै पनि विमानस्थल नेतालाई चुनाव जित्नको लागि बनाउने होइन ।’ आचार्यले मन्त्रालय वा प्राधिकरणले त्यहाँ विमानस्थल बनाउँदा विमान कम्पनी पनि तयार हुनुपर्ने तथा नियमित उडानको लागि आवश्यक रहे नरहेको पनि अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । यसबाहेक त्यहाँको जनघनत्व, पर्यटकीय आकर्षण, जहाज चढ्नसक्ने क्षमतालगायतबारे पनि पर्याप्त अध्ययन हुनपर्ने बताए । उनले भने, ‘यी सबै अध्ययन गरेर विमानस्थल बन्नुपर्ने हो तर यहाँ कुनै नेताले भनेको भरमा बन्छ ।’
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
