नेपाली काँग्रेस कैलालीले सीमा विवाद समाधान गर्न कुटनैतिक पहल गर्नुपर्ने माग गरेको छ। कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहरा मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र पठाउँदै काँग्रेसले यस्तो माग गरेको हो।
‘दुबै छिमेकी मुलुक चिन र भारतसंग रहेको जतिपनि सीमा विवादहरु छन्। त्यसको समाधान गर्नको लागि तत्काल राजनितिक र कुटनैतिक पहल सुरु गर्न हामी नेपाल सरकार समक्ष विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछौं।’ ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै क्वारेन्टाईनमा भोगिरहेको असहज बसाई, गुणस्तरहिन खानपिन, फोहोर शौचालय र सरसफाईको अभावलाई व्यवस्थित बनाउन, कृषि राहत प्याकेजको घोषणा गर्न, वातावरणीय प्रभावलाई समेत ध्यान नदिई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको मर्म र मान्यता विपरित भईरहेको रुख कटानी रोक्न र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरुको लागि स्वरोजगारका आकर्षक र दूरगामी महत्वका प्याकेज कार्यक्रम ल्याउन काग्रेसले माग गरेको सभापति नरनारायण शाह मनुले जानकारी दिए।
यस्तो छ, ज्ञापनपत्र
श्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यु
नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय
सिंहदरबार, काठमाण्डौं
मार्पmत ः श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यु
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनगढी, कैलाली
विषय : ज्ञापनपत्र बारे ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यु,
सर्वप्रथम, गणतन्त्र दिवस २०७७ को अवसरमा यहा“ लगायत समस्त देशवासीहरुमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौं । साथै, लोकतन्त्रको स्थापना र पुर्नस्थापनाका लागि भएका ऐतिहासिक जनआन्दोलनहरुमा आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नु हुने वीर शहिदहरु प्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दै हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौं ।
उपरोक्त सम्बन्धमा नेपाली का“ग्रेस, कैलालीले राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमानका साथसाथै जिल्लाको समसामयिक सार्वजनिक महत्वका विषयहरुमा आपूmलाई केन्द्रित गरी यो ज्ञापनपत्र पेश गरेका छौं । यि उल्लेखित समस्या र त्यसको समाधानका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्युकै तहबाट पहल हुन आवश्यक देखिएकोले हामी सम्बन्धित विषय र हाम्रो सरोकारलाई बुदा“गत रुपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छौं ।
१) भारतले हालै नेपालको भुमि अतिक्रमण गर्दै निर्माण गरेको सडकखण्ड र त्यसभन्दा पूर्व एकलौटी ढंगले जारी गरेको नक्शामा नेपालको भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भूभागका रुपमा देखाएकोमा हामी क्षुब्ध र स्तब्ध बनेका छौं । सिमाना जस्तो संवेदनशील सवालमा भारत सरकारको एकतर्पिmय रवैया र बल मिच्याईको हामी घोर भत्र्सना एवं विरोध गर्दछौं । दुई देशबीच सुल्झाउन बा“की रहेका सीमा सम्बन्धी विषयहरु, कूटनीतिक माध्यमबाट वार्ताद्वारा दुबै पक्षको सहमति तथा ऐतिहासिक दस्तावेज एवं प्रमाणका आधारमा टुङ्ग्याउनुको सट्टा एकपक्षीय ढंगबाट चालिएको कदमले दुई देश बिचको सम्बन्धमा समेत असर पुग्न सक्ने हाम्रो ठहर छ । नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता जस्तो संवेदनशील विषयमा अहिले नेपाल सरकार, सम्पूर्ण राजनितीक दल र आम नेपाली नागरिक एकसाथ उभिनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता अनुरुप नेपाली का“ग्रेस, कैलाली सरोकारवाला सबै संग यस विवादको ढिलो नगरी समाधान गर्नको निम्ति हार्दिक आव्हान गर्दछ । यो उपयुक्त समयमा उत्तर एवं दक्षिणमा रहेका दुबै छिमेकी मुलुक चिन र भारत संग रहेको जतिपनि सिमा विवादहरु छन् त्यसको समाधान गर्नको लागि तत्काल राजनितिक र कुटनैतिक पहल शुरु गर्न हामी नेपाल सरकार समक्ष विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछौं ।
२) मुलुक अहिले कोरोना जिवाणु संक्रमणको विश्वव्यापी महामारीले मर्माहत भएको छ । यो संकट र यसको प्रभाव कहिलेसम्म रहन्छ, कुन स्वरुपमा रहन्छ र कति क्षति गर्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । हामी सबै एक किसीमको अनिश्चय र भयको अवस्थामा छौं । यो भिषण विपत्तिको सामना गर्न हामी सबैले एकताबद्ध भएर आ‐आफ्नो विवेक, क्षमता र सीपको संगठित उपयोग गर्नुपर्दछ भनेर कोरोना महामारीको लडाईमा हामी प्रारम्भदेखि नै सरकारलाई साथ र सहयोग दिइरहेका पनि छौं । नेपालमै पनि केही दिनयता संक्रमितको संख्या उल्लेख्य बढेको छ । त्यसैले संभाव्य जोखिमलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सरकारले युद्धस्तरमा आफ्नो तयारी गर्नुपर्ने समय आएको छ । हामीले महिनौं अघिदेखि परीक्षणको दायरा विस्तार र व्यापक बनाउन आग्रह गर्दै आएका छौं, तर वर्तमान परिप्रेक्षमा कैलाली जिल्लामा दिनहु ठूलो संख्यामा भारतको सिमाबाट भित्री रहेका प्रवासी नेपालीहरुलाई आरडिटी किटबाट परिक्षण नहुन सक्नु, आवश्यक जनशक्तिको अभाव र पिसिआर उपकरणको यथोचित मात्रामा उपलब्धता नभएका कारणले बिना कुनै स्वास्थ्य परिक्षण निर्वाधरुपमा ल्याइदै गरेको यहा“लाई अवगतनै छ । अहिले सम्म पनि आफ्नो दायित्वबोध गर्न पूर्णतः चुकेका जिम्मेवार पक्षहरुले खुलेआम प्रर्दशन गरीरहेको यस प्रकारको संवेदनहिन रवैयाका कारण आम नागरिकहरुको स्वास्थ्य अवस्था प्रति भैरहेको अच्चाकली खेलवाड लाई तत्काल बन्द गरी जिम्मेवार र संवेदनशील बन्न हामी सरकारको ध्यानाकृष्ट गराउन चाहन्छौं । रोग, भोग र शोकको सन्त्रासले आफु सामु रहेको विषम परिस्थिति संग हरेक सम्झौता गर्दै, छिमेकी मुलुकबाट बाध्यतावश आफ्नो मातृभुमीमा फीर्ता भएका नेपाली नागरिकहरुले क्वारेन्टाईनमा भोगिरहेको असहज बसाई, गुणस्तरहिन खानपीन, फोहोर शौचालय र सरसफाईको अभावलाई व्यवस्थित बनाउन हामी नेपाल सरकार संग जोडदार माग गर्दछौं ।
३) कृषि क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै हो । कृषिमा जनसंख्याको ठूलो हिस्सा आश्रित छ भने कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पनि सबैभन्दा ठूलो हिस्सा कृषिकै रहेको सर्वविदित्तै छ । हाल कोरोनाबाट कृषि क्षेत्र पनि निकै प्रभावित छ र थप प्रभावित हुने सम्भावना पनि प्रबल हुदै गएको छ । यसले गर्दा मुलुकको कृषि अर्थतन्त्र स“गस“गै समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुने निश्चित नै छ । मुलुककै अर्थतन्त्रको एउटा ठूलो हिस्सा यस क्षेत्रले ओगटेको कुरामा कुनै विमति नहुदांहुदै पनि नेपाल सरकारले यहांका किसानको समस्याहरु बारे कहिले पनि समाधानको कुरा त के ? त्यस सम्बन्धमा चासो समेत पनि नराखेकोमा यो बेवास्ता र गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्यको हामी कठोर शब्दमा निन्दा गर्दछौं । अबको केही दिनमै बर्षायामको प्रारम्भ संगै कृषकहरुले “मानो रोपेर मुरी फलाउने” समयमा धानको गुणस्तरिय बिउको अभाव रहनु, मलखादको आवश्यकता अनुसार उपलब्धता नहुनु र इन्धन समेतको सहजतापूर्वक आपूर्ति नभईरहेको कारणले यस वर्ष मुलुक भोखमरीमा पर्ने सम्भावित खतरा बढेर गएको छ ।
तत्कालीन अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा हाल कृषि उत्पादनको आपूर्ति सन्जालमा कोरोनाको सबैभन्दा बढी असर परेको देखिन्छ । कोरोना आतंकले गर्दा मानिसहरु अत्तालिएका छन् । यस्तो परिस्थितिमा सरकारको ढाडस नपाउ“दा थप अन्योलको स्थिति बढेको छ । यसले गर्दा मुलुकको उत्पादन, आपूर्ति र उपभोग सन्जाल खण्डित हुनपुगेको छ । तत्काल आपूर्ति भई उपभोग नगरिए खेर जाने विशेष गरी तरकारी, माछामासु, फलपूmल र दूध तथा दूधजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने किसानहरु बढी समस्यामा परेका छन् । अन्य औद्योगिक उत्पादन जस्तो कृषि उत्पादनलाई धेरै दिनसम्म सुरक्षित राख्न सम्भव हु“दैन । यसमा पनि सबै ठाउ“मा यसरी सुरक्षित गर्ने सेवा, सुविधा र प्रविधि सबै ठाउ“मा सहजरुपमा उपलब्ध पनि छैनन् । यसले गर्दा समयमा आपूर्ति नगरिए र समयमा उपभोग नगरिए यस्ता उत्पादन खेर जान्छन् । उत्पादन खेर जानुको अर्थ उत्पादक किसानको लगानी र आम्दानी खेर जानु हो । आर्थिक क्षति हुनु हो । विशेष गरी साना किसानहरुको लगानी र आम्दानी खेर गयो भने आर्थिक रुपमा उनीहरुको जीवनमा ठूलो नकारात्मक असर पर्छ । लामो समय उठ्नै नसक्ने गरी थलिन सक्छ किसानको जीवन । किसानहरु थलिए भने अन्ततः यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देशको अर्थतन्त्रमा पर्नेछ । अहिलेको समय कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने र अझ माथि उकास्ने अवसर पनि हो । बिदेसिएका युवा समेत देश फर्केको बेलामा तिनै युवालाई कृषिमा परिचालित गर्ने नीति र योजना सहित काम थाल्ने हो भने यो संकटको अवस्थाबाट समग्र कृषि क्षेत्रलाई बचाउन र अझ माथि उठाउन तत्काल कृषि राहत प्याकेजको घोषणा गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौ ।
४) नेपाल सरकारको योजना अनुसार वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम मुलुकका अधिकांश जिल्लामा लागू गरिएको छ । सरकारले राष्ट्रिय वनका साथै सामुदायिक तथा साझेदारी वनमा समेत यो कार्यक्रम लागू गरी काठ आयातलाई निरुत्साहित गर्ने योजना भन्ने गरे पनि त्यसले आशातित सफलता पाउन सकेको छैन । वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनका लागि यो कार्यक्रम उपयुक्त लागे पनि कार्यान्वयनको दिशामा यसबाट कुनैपनि दृष्टिकोणले सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन । पछिल्लो समयमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा वर्षौदेखि जोगाएको वन बन्दाबन्दीको मौका छोप्दै कटान हुन थालेकोले रुख कटानीको कार्य तत्काल बन्द गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई निर्देशन गर्नुहुन आग्रह गर्दछौं । बन्दाबन्दीका बेला अत्यावश्यक बाहेकका कार्य गर्न नहुने समयमा वन तथा वातावरणीय प्रभावलाई समेत ध्यान नदिई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको मर्म र मान्यता विपरित छानिछानी कयौं जवान रुखहरु मजदूर लगाएर धमाधम काटिन थालिएको कार्यक्रम लागु गरिएका कतिपय वनहरुमा सर्वत्र देख्न पाईन्छ । के रुख कटानीको कार्य अत्यावश्यक कार्यमा पर्दछ ? कसरी डिभिजन वन कार्यालयले कटानीको आदेश दियो ? के रुखमा टा“चा लगाउदा त्यसको उमेर पत्ता लगाउने विधि प्रयोग गरिन्न ? यस्ता कुनियतले गरिएका अपराधोन्मुख क्रियाकलापहरुमा जोसुकै लिप्त देखिएपनि निजहरुलाई तत्काल छानबिनको दायरामा ल्याई सजायको भागीदार बनाउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो अटुट माग रहेको छ । आजभोलिका घटनाक्रमहरुले स्पष्ट देखाउदै आएकोछ कि जबजब मुलुकमा आपदविपद वा संक्रमणकालीन परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ त्यस अवस्थामा सबैभन्दा पहिले र व्यापक मात्रामा आक्रमण वनजंगल लक्षित हुने गर्दछ । तसर्थ, यो स्थापित समस्या बारे सरोकारवालाहरु जानकार हुदाहुदै पनि जिम्मेवार पक्षले आफ्नो ध्यानदृष्टि काठतस्करी रोकथाम, भुमिअतिक्रमण हटाउने, चोरीशिकारी नियन्त्रण गर्ने जस्ता विद्यमान चुनौतिहरु तर्पm पु¥याउने भन्दापनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा रातारात वन फडानीको आदेश दिनुले कतै कर्मचारीहरुकै मिलेमतोमा यहा“ वन माफिया र तस्करहरु त सल्बलाएनन् भन्ने हाम्रो आशंका हो । तसर्थ, यस जिल्लामा समेत लागु भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमले केही निहायत स्वार्थी तत्वहरुको उद्देश्य पुर्तिगर्न सक्दछ, तर स्थानीय आम उपभोक्तालाई यो कार्यक्रमले कुनैपनि किसीमको फाइदा पुग्ने नदेखिएकोले जिल्लामा असफल सिद्ध अवधारणालाई यथाशीघ्र खारेज गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली का“ग्रेस, कैलालीको नितीगत विरोध रहेको जानकारी यसै ज्ञापनपत्र मार्पmत गराउ“दछौं । साथै, मानिसमा वन समस्या होइन, बा“च्नका लागि अत्यावश्यक सर्त हो भन्ने कुरा जनतालाई बुझाउन सकिएन भने दिगो संरक्षण सम्भव छैन र वनबिना जीवन सम्भव छैन भन्ने कुरा बुझाएर मानिसले वनलाई सधैं माया गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न सरकारले जनचेतनाको कार्यक्रमहरु लाई अविलम्ब लागु गर्न अनुरोध गर्दछौं ।
५) कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पु¥याएको गम्भीर क्षतिको मूलयाङ्कन गर्दै उद्योग, वाणिज्य र पर्यटन क्षेत्रको लागि विशेष राहत प्याकेजको मागसहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रको साथसाथै पूर्वाधार र औद्योगिक व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा केन्द्रित हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं । संघीय सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई निराश बनाएको छ । तसर्थ, यस जिल्लाका उद्योगी, व्यवसायीहरुलाई यो महामारीको संकटबाट थलापरेको उद्योग, व्यवसाय र पर्यटन क्षेत्रलाई राहत प्रदान गर्न हामी निम्न बूदा“गत सुझावहरु राख्न चाहन्छौं ।
(क) कर्जाको समयसीमा बढाउनुपर्ने । (ख) पुनःकर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने । (ग) वासलात ऋणात्मक भएपनि कर्जा प्रवाह गरिनुपर्ने । (घ) आगामी दिनहरुमा पू“जी हेरेर हैन कि आम्दानी, योजना तथा नविनतम् सोचको आधारमा उद्योगी व्यवसायीहरुलाई कर्जा प्रवाह गरिनुपर्ने (ङ) सबै खाले उद्योगधन्दा खुलाउनुपर्ने । (च) समयको गाम्भीर्यता हेरी नो वर्क नो पेको व्यवस्था गरिनुपर्ने । (छ) खेतीयोग्य जग्गाको खण्डीकरण रोक्नुपर्ने । (ज) भू‐उपयोग नीति लागू हुनुपर्ने । (झ) कृषिमा अनुदान बढाउनुपर्ने । (ञ) पर्यटन उद्योग ध्वस्त भएको हु“दा कम्तीमा एक बर्ष सबै प्रकारका कर मिनाहा गरिनुपर्ने । (ट) पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि छुट्याइएको बजेट पर्यटन पुर्नउत्थानको क्षेत्रमा खर्च गरिनुपर्ने । (ठ) वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केनेहरुको लागि स्वरोजगारका आकर्षक र दूरगामी महत्वका प्याकेज कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने ।
जय नेपाल
नर नारायण शाह
सभापति
नेपाली का“ग्रेस, जिल्ला कार्य समिति, कैलाली
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
