भैरव रिसाल-  नेपालको विकासको गति नबग्नुमा नाता र कृपावाद पनि कारक रहेको स्मेक कम्पनीले अड्काएको पश्चिम सेती आयोजनाको नियतिले देखाउँछ । अष्ट्रेलियाको कम्पनी स्मेक (स्नोई माउन्टेन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेशन) ले नेपालको राष्ट्रिय गौरवको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना १६ वर्षसम्म झोलामा हालेर सुदूरपश्चिम नेपालको विकास नै अवरुद्ध गर्याे । सो कम्पनीले सेती नदीमा आँखा गाडेछ र त्यस परियोजनाबाट कमाउने सोच पालेछ । त्यसका लागि कम्पनीले सरदार भीमबहादुर पाँडेका छोरा हिमालयबहादुर पाँडेलाई प्रतिनिधि राखेछ र अधिवक्ता सुशील पन्तलाई कानूनी सल्लाहकार । त्यो बेला पशुपतिशमशेर राणा जलस्रोत मन्त्री थिए । परराष्ट्र मन्त्री थिए डाक्टर  प्रकाशचन्द्र लोहनी । 

स्मेक सारै चतुर कम्पनी थियो, एशियामा नेपाल आफ्ना मान्छे मार्फत काम पट्याउन सजिलो मुलुक । सरदार भीमबहादुर पाँडे पशुपति शमशेरका बुवा–बाजेदेखि पत्याइएका धुरन्धर प्रशासक थिए । यस्ता मान्छेलाई आफ्नो पक्षमा उभ्याउन पाए परियोजना हात पर्ने कम्पनीले बुझेछ । अलि पछि त प्रदीप शमशेर राणालाई पनि स्मेकको कमिशन एजेण्ट र प्रतिनिधि बनाइएछ । प्रदीपशमशेर राणा कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजू राणा देउवाका संभवतः भाइ हुन ।  

३५० बाट ७५० मेगावाट
पश्चिम सेती डोटीको पश्चिम दक्षिण–बैतडी, डडेल्धुराको पूर्व भएर बग्ने, अछाम पुगेपछि कर्णालीमा मिसिने बझाङको हिमाल उद्गमस्थल भएको नदी हो। गण्डकी अञ्चलको एउटा हिमनदीको नाम सेती भएकाले बझाङको सेती नदीलाई पश्चिम सेती भनिएको हो । पश्चिम सेती आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन फ्रान्सको सोग्रेह इञ्जिनियरिङ कम्पनीले गरेको रहेछ । त्यही प्रारम्भिक अध्ययनको आधारमा सो आयोजना अगाडि बढाइएको रहेछ । डोटीको दक्षिणमा पर्ने ढुङगाडमा बाँध बनाउने योजना रहेछ । सो अध्ययन सन् १९८०÷८१ मा गरिएको रहेछ । 

स्मेक सारै चतुर कम्पनी थियो । सरदार भीमबहादुर पाँडे पशुपतिशमशेरका बुवा–बाजेदेखि पत्याइएका धुरन्धर प्रशासक थिए । यस्ता मान्छेलाई आफ्नो पक्षमा उभ्याउन पाए परियोजना हात पर्ने कम्पनीले बुझेछ । अलि पछि त प्रदीपशमशेर राणालाई पनि स्मेकको कमिशन एजेण्ट र प्रतिनिधि बनाइएछ । सोग्रेहको संभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा पश्चिम सेतीबाट ३६० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने उल्लेख थियो । स्मेक कम्पनीले त्यस प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गरी जलाशययुक्त आयोजना बनाएर ३९० मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिने पत्ता लगाएछ । 

बहुदलीय ज्यवस्था पुनःस्थापना भएपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारका पालामा २३ असार २०५१ मा स्मेक र सरकारबीच समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भयो । स्मेकले सो आयोजना निर्माण गर्न आफू इच्छुक भएको पत्र त्यही असारको १७ गते लेखेको रहेछ। त्यस बेलाको स्थितिमा निवेदन दिएको एक साताभित्रै एमओयूमा हस्ताक्षर हुनु अस्वाभाविक थियो । स्मेकले सो आयोजनाको विस्तृत इञ्जिनियरिङ सर्भे ग¥यो । त्यसपछि तयार पारेको विस्तृत प्रतिवेदनमा आयोजनाको क्षमता ३६० मेगावाटबाट बढाएर ७५० पु¥याइयो । 

स्मेकमा उपप्रधानमन्त्रीको साँठगाँठ ?
पश्चिम सेतीबाट उत्पादन हुने ७५० मेगावाट विद्युत्मध्ये ७५ मेगावाट मात्र नेपालले पाउने र बाँकी सबै भारतमा बेच्ने योजना थियो। भारतमा भएको राजनीतिक फेरबदलका कारण विद्युत् बिक्री सम्बन्धमा उपलब्धि नहुने देखेपछि स्मेकले सर्वेक्षणको अवधि एक वर्ष थप्ने निवेदन दियो।

स्मेकले आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली बिक्री गर्ने सम्बन्धमा २०५३ साउनमा विज्ञापन प्रकाशन गरी खरीद गर्न इच्छुकहरूसँग प्रस्ताव माग्यो। भारतका हरियाणा, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, पञ्जाब राज्यका विद्युत् बोर्डहरूसँग प्रारम्भिक छलफल गर्दा बिजुली किन्ने इच्छा गरेका रहेछन्।

त्यो कम्पनीले त्यस बाहेक पनि अष्ट्रेलिया, विश्व ब्यांक र एशियाली विकास ब्यांकसँग पनि प्रारम्भिक छलफल गरेको रहेछ। अष्ट्रेलियाका उपप्रधानमन्त्री टिमोटी फिसर नेपाल भ्रमणमा आउने र त्यही समयमा पश्चिम सेतीमा केही गराउने विशेष चाख राखेका कारण स्मेकमा उनको पनि स्वार्थ जोडिएको आशंका हुन्छ। 

लाभको बाँडफाँडको पेचिलो मुद्दा 
नेपालको पानीको राम्रो अध्ययन भएका इञ्जिनियर आनन्दबहादुर थापासँग सो आयोजनामा के गर्न हुने र नहुने बारे सुझाव मागिएको थियो। तर, थापाका सुझावलाई निजी स्रोत भगाउने दस्तावेजको रूपमा हेरियो। त्यतिबेला जलस्रोत मन्त्रालयको ध्यान पानी भन्दा बिजुलीमा नै बढी थियो। तर, पछि थापाकै प्रस्ताव अनुसार जलाशययुक्त सो परियोजनाबाट प्राप्त हुने पानीको लाभको बाँडफाँडको कुरा मानियो।  जल तथा शक्ति आयोगका थापाले आयोजनाबाट हुने फाइदाहरूबारे लिखित रूपमै जानकारी गराएका थिए।

उनले उक्त बाँधबाट हिउँदमा उपलब्ध हुने प्राकृतिक जलप्रवाह ४५ घनमिटर प्रतिसेकेण्डबाट १३५ घनमिटर बढाउन सकिने र सुख्खा याममा थपिने ९० घनमिटर पानी तल्लो भेगमा सिंचाइमा उपयोग गर्न सकिने र यसरी प्राप्त हुने लाभ नेपालसँग बाँडफाँड उल्लेख हुनुपर्ने जस्ता कुरा उठाए। तर, भारतले यस्तो बाँडफाँड स्वीकार गरेन। बरु, नेपालले आफ्नै तरिकाले भेरी बबई जल विकास आयोजना निर्माण गर्ने विकल्प अगाडि सारियो। 

स्मेकसँगको सम्झौता २०६८ असारमा खारेजी नभएको भए स्मेक पश्चिम सेतीमै झुण्डिरहन्थ्यो। चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग पश्चिम सेती निर्माणको सम्झौता भएको पनि निकै वर्ष भैसक्यो। तर के नमिलेर हो, काम थालिएको छैन।  पश्चिम सेतीबाट भारतलाई हुने सिंचाइको अतिरिक्त लाभको साटो नेपालले आफ्नै तरिकाले सिक्टा सिंचाइ र कन्काइ बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यान्वयन गर्दा भारतले विरोध गर्न नपाउने विषय जानकारी गराउने तय भयो। स्मेकले तेस्रो विश्वका राष्ट्रहरूबाट ऋण लिएर यतै लगानी गरी विद्युत् बेचेर नाफा कुम्ल्याउने नीति अँगालेको थियो। यही नीति अन्तर्गत भारतको पैसा र नेपाल पानी प्रयोग गरी बिजुली निकालेर भारतमा नाफा कमाउने बुद्धि निकालेछ।

आफन्तवादको उल्झनमा विकास आयोजना
यदि पश्चिम सेती जलाशययुक्त ७५० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने परियोजनाको कमिशन एजेण्ट, सल्लाहकार, प्रतिनिधि र वारेस जस्ता पदमा तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री पशुपतिशमशेर राणा, उनका आफन्त हिमालयबहादुर पाँडे, परराष्ट्र मन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीका साख्खै भानिज अधिवक्ता कानूनी सल्लाहकार सुशील पन्त र देउवाका साला प्रदीप राणा तत्कालीन प्रतिनिधि नभएको भए त्यो परियोजना स्मेकले संभवतः पाउँदैन थियो।

नेपालको विकासको गति सलल नबग्नुमा यस्ता साला, जेठान, मामा, भानिज र समग्रमा आफन्तवाद बाधक देखिन्छ। यही आफन्तवादका कारण विदेशी कम्पनीले कर्मचारीतन्त्रलाई हेप्ने र अनुचित फाइदा उठाउन कुनै कसर नछाड्ने गरेको देखिन्छ।  स्मेकसँगको सम्झौता २०६८ असारमा खारेजी नभएको भए स्मेक पश्चिम सेतीमै झुण्डिरहन्थ्यो। चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग पश्चिम सेती निर्माणको सम्झौता भएको पनि निकै वर्ष भैसक्यो ।

तर के नमिलेर हो, काम थालिएको छैन । पश्चिम सेती कार्यान्वयन भएको भए सुदूरपश्चिम प्रदेशको छाती कत्रो हुन्थ्यो होला ! त्यस क्षेत्रको विकासले कस्तो बाटो समाउँथ्यो होला ! हिमालखबरबाट ।