गाउँमा गुजारा नचलेपछि घर खर्च जुटाउन बैतडी ढुंगाडका जयबहादुर चन्द सोमबार भारत हिँडेका थिए । उनी डोटीको तलारा पुग्दा पश्चिम सेती आयोजना निर्माण गर्न माग गर्दै रित्ता डोकासहितको जुलुस निस्केको देखे ।  गाउँमा पश्चिम सेती आयोजना बन्ला र पेट पाल्नकै लागि भारत जानुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाइएला भन्ने सपना देखेका चन्द त्यही जुलुसमा सहभागी भए ।  ‘काम गर्न भारतको गुजरात जान निस्केको हुँ,’ सोमबार साँझ डडेलधुरा सदरमुकाम पुगेका चन्दले भने, ‘बाटैमा आन्दोलन भइरहेको जानकारी पाएपछि म पनि सहभागी भएँ ।’ बुबा र हजुरबुबाबाट पश्चिम सेती बन्न सुरु भए काम खोज्न कतै जानु नपर्ने र गाउँमै गुजारा चल्ने सुनेका उनलाई आयोजना निर्माणको सुरसार नहुँदा दिक्क लागेको छ । ‘पश्चिम सेती बन्ने सपना देख्दादेख्दै बाजे र बुबा पनि स्वर्गे भए,’ चन्दले भने, ‘मेरो उमेर पनि ५० कट्न लागिसक्यो । खै कहिले पो बन्ने हो र ’

चन्द जस्तै सोमबार पश्चिम सेती निर्माणका लागि सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले निर्माणस्थलबाट सुरु भएको प्रदर्शनमा सयौं सर्वसाधारण ‘सपनाका खाली डोका’ बोकेर सहभागी भएका थिए । ‘पश्चिम सेतीको चर्चा सुरु भएयता देशका विभिन्न भागमा ठूल्ठूला जलविद्युत् आयोजना बने,’ स्थानीय अगुवा वीरबहादुर विष्टले भने, ‘यसमा मात्र किन राजनीति रु यहाँका जनता सरकारसँग जान्न चाहन्छन् ।’ स्थानीय शिक्षक शेरबहादुर ऐरले पश्चिम सेती आयोजना निर्माण हुने भन्दै प्रभावित क्षेत्रको विकास निर्माण पनि ठप्प भएको तीन दशक पुग्न थालेको बताए । ‘यी प्रभावित क्षेत्रका मात्र होइन, पूरै सुदूरपश्चिमका सपनाका खाली डोका हुन् । राज्यले धेरै पटक सुदूरका जनतालाई पश्चिम सेतीका नाममा झुक्याएको छ,’ उनले भने ।

गैरसरकारी संस्था ‘बोलन्या थली’ ले जुलुसको आयोजना गरेको हो । बोलन्या थलीका संयोजक यादव जोशीले आन्दोलनमा सर्वसाधारणको उपस्थिति देखेर उत्साहित भएको बताए । पञ्चायतकालमै फ्रान्सेली कम्पनी सोग्रेहले पहिलो पटक पश्चिम सेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । अहिलेसम्म करिब दर्जन विभिन्न विदेशी कम्पनीले सर्भे गरेका छन् । ७ सय ५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने भनिएको पश्चिम सेती आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा डडेलधुरा, बझाङ, डोटी र बैतडी पर्छन् ।

सुरुमा यो आयोजना अस्ट्रेलियाको स्नोई माउन्टेन इनर्जी कर्पोरेसन ९स्मेक० ले अगाडि बढाउने अनुमति पाएको थियो । अनुमति लिएको १८ वर्षसम्म स्मेकले लगानी जुटाउन नसकेपछि सरकारले अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो । उसले ३ करोड अमेरिकी डलर ९करिब २ अर्ब रुपैयाँ० खर्चेर आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन पनि गरेको थियो । कम्पनीले काठमाडौं, डोटी र डडेलधुरामा कार्यालयसमेत स्थापना गरेको थियो । उक्त कम्पनीको समय थप नगरी सरकारले थ्री गर्जेजलाई सन् २०१२ मा एमओयू गरी आयोजनाको विकासको जिम्मा दिएको हो । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री पोस्टबहादुर बोगटीले यो आयोजनाको सम्झौता गर्नुपूर्व मुलुकभित्र सरोकारवाला निकायसँग पर्याप्त छलफल नगरेको भन्दै विवाद भएको थियो ।

विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन ९डीपीआर० नगरी आयोजना सीधै थ्री गर्जेजलाई दिएकामा तत्कालीन प्रतिपक्षी कांग्रेसले विरोध जनाएको थियो । एमओयू भएको ६ महिनापछि ऊर्जासचिव तत्कालीन हरेराम कोइरालाको नेतृत्वमा लगानी बोर्डका अधिकारीसहित प्रवर्द्धक कम्पनीसँग पुनः छलफल भएको थियो । छलफलपछि पुनः केही बुँदा थप गरिए । प्रसारण लाइन, प्रभावित बासिन्दा, सुदूरपश्चिमको औद्योगिकीकरणका लागि विद्युत्को उपयोग, पानीको बहुउद्देश्यीय प्रयोजन, स्थानीयलाई सेयरलगायत विषयमा एमओयूमा हेरफेर भएपछि यो आयोजनाका प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।

त्यसको ६ महिनाभित्र अध्ययन पूरा गरी एक वर्षभित्र काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता प्रवर्द्धकले गरेको थियो तर गरेन । २०६८ सालमा लगानी बोर्ड गठन भएपछि यो आयोजना त्यहींबाट हेर्न थालियो । बोर्डले थ्री गर्जेजसित विभिन्न चरणमा वार्ता पनि गर्‍यो । चिनियाँ सरकारको लगानी रहेको थ्री गर्जेजले २२ हजार ५ सय मेगावाटको विश्वकै ठूलो आयोजना बनाइसकेको छ । ३० हजार मेगावाट आयोजना उसले बनाइसकेको छ । सन् २०२० सम्ममा गर्जेजले बनाएका आयोजनाबाट ८० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने अनुमान छ ।

थ्री गर्जेजले समेत झन्डै तीन वर्षसम्म पश्चिम सेतीमा काम अगाडि नबढाएपछि बोर्डले ताकेता गरेको थियो । त्यसपछि लगानीको चासो देखाएको थ्री गर्जेज कम्पनीका अध्यक्ष नै नेपाल भ्रमण गरी आयोजना अघि बढाउने भन्दै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ९एफडीआई० प्रस्ताव र त्यसको आधारमा स्वीकृतिसमेत भएको थियो । त्यसपछिका अन्य विषयको वार्ताको चरणमा नेपालले गरेका प्रस्तावमा थ्री गर्जेज सहमत हुन सकेन । यो आयोजनाबाट उसले हात झिकिसकेको छ ।

२०७५ चैतमा सरकारले गरेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन’ मा यो आयोजना निर्माणका लागि सार्वजनिक प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरिएको थियो । त्यसमा झन्डै आधा दर्जन कम्पनीहरूले प्रस्ताव पेस गरेका छन् । ‘तर झन्डै दुई वर्ष बितिसक्यो ती प्रस्तावहरूमाथि बोर्डले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन,’ बोर्ड स्रोत भन्छ, ‘प्रायः प्रस्तावहरू अन्य आयोजना र सेवासुविधासँग सम्बन्धित रहेकाले पनि हाम्रो सरकारको चासो नपरेको हुन सक्छ ।’ बोर्डमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, अर्थमन्त्री उपाध्यक्ष र सरोकारवाला सबैजसो मन्त्रालयहरू सदस्य छन् । ‘उहाँहरूले नै यो आयोजनाबारे सर्वसाधारणलाई स्पष्ट भनिदिनुपर्छ,’ बोर्डका ती अधिकारी भन्छन्, ‘बन्दैन भने बन्दैन भनिदिउँ । बन्छ भने कहिलेसम्ममा बन्छ रु’