नेकपाका ओली समूह र दाहाल-नेपाल पक्षले पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद छिटो छिनोफानो नभएमा वैशाख १७ र २७ गतेका लागि घोषित निर्वाचनमा दुवै पक्षले चुनाव चिन्ह ‘सूर्य’ नपाउने र उक्त चिन्ह फ्रिज हुने संभावना बढेको छ ।
दुवै पक्षले आयोगलाई हालसम्म ‘जानकारी मात्र दिएका’ र ‘दाबी तथा विवादको रुपमा मुद्दा नलगिएका’ कारण निर्वाचन आयोग निर्णयमा पुग्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको हो । आयोग स्रोतका अनुसार, पार्टी दाबी उजुरीमा छिटो छिनोफानो भएमा मात्र कुनै एक पक्षले सूर्य चिन्ह प्राप्त गर्नेछन् । त्यो समय घर्काउँदै निर्वाचनका निम्ति दल दर्ता आव्हान भएको बेला मात्रै दुबै पक्षले एकसाथ दाबी गरेमा निर्णय दिन सक्ने अवस्था हुँदैन । आयोग स्रोत भन्छ्, ‘त्यस्तो अवस्थामा आयोग विवादमा पर्न सक्छ । दुवै पक्ष छिटो उजुरी र दाबी प्रक्रियामा आउनुपर्छ ।’
अन्तिम अवस्थामा दुई पक्षले सूर्य चिन्ह दाबी गरेमा कसैले पनि नपाउने अवस्था रही सूर्य चिन्ह नै फ्रिज हुने अवस्था देखिएको छ । ‘त्यसो भएमा आउँदो चुनावमा देशभर सूर्य चिन्ह हुनेछैन’ आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘यसमा निर्वाचन आयोग छिटो विवाद अन्त्य गर्न चाहन्छ ।’
आयोगका अनुसार, हालसम्म दवै पक्षले केवल जानकारी मात्र गराएका छन् । छिटो छिनोफानो गराउन मुद्दा/विवाद दर्ता गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ दफा ४३ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलबीच वा एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरुबीच दलको नाम, दलको छाप, विधान, झन्डा वा चिन्ह, दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवादको निरुपण आयोगबाट हुने व्यवस्था छ ।
सोही ऐनको दफा ५१ अनुसार दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिन्हमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषयका जानकारीका लागि तीस दिनभित्र आयोगलाई दिनुपर्छ ।
यसअनुसार दुवै पक्षले नियमावलीको अनुसूचि १८ बमोजिम ‘दलको विवरण हेरफेर गरिएको बारे’ अभिलेख अद्यावधिक गराउनुपर्नेछ । जसमा दलको पूरा नाम, दलको संक्षिप्त नाम, दल गठन भएको मिति, दल दर्ता भएको मिति र दर्ता नम्बर, दलको विवरण हेरफेर गर्ने गरी केन्द्रीय समितिबाट निर्णय भएको मिति, साविकको विवरण र हेरफेर भएको विवरणसमेत खुलाई दिनुपर्छ ।
‘आयोगले हालसम्म जानकारी मात्र प्राप्त गरेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यस्तो जानकारीले मात्र दलको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद टुंगो लाग्दैन ।’ आयोगले भनेअनुसार र दलसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीले निर्दिष्ट गरेका प्रक्रिया पूरा गर्न लामो समय लाग्छ ।
दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार जानकारी दिने मात्र काम भएको छ । जबकि ‘दलको मान्यतासम्बन्धी विवादको निरुपण’ (दफा ४३) मा पुगेकै छैन । विवाद सुरु भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेश गर्नुपर्ने उक्त दफा ४३ मा छ । तर दुवै पक्षले आफ्नै विधानअनुसारका प्रक्रियासमेत पूरा नगरी केवल आयोगलाई जानकारी मात्र दिएका छन् । ‘उदाहरणका लागि दुवै पक्षले दलका पदाधिकारी फेरियो भन्नुपर्नेमा त्यस्तो केही पनि छैन,’ स्रोतले भन्यो ।
विधिपूर्वक दाबी पेश भएपछि आयोगले लिखित जवाफ पेश गर्नका लागि त्यस्तो दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षलाई १५ दिनको सूचना दिनुपर्नेछ । आयोगले सूचना दिएपछि सम्बन्धित पक्षले आफ्नो लिखित जवाफ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेश गर्नुपर्ने विवाद निरुपणसम्बन्धी कार्यविधिमा उल्लेख छ । तर त्यस्तो अवधिभित्र पनि लिखित जवाफ पेश गर्न नसकेमा सम्बन्धित पक्षको अनुरोधमा आयोगले दस दिन म्याद थप गर्न सक्छ ।
दाबी तथा प्रमाण संकलन भएपछि आयोगले दुवै पक्षलाई बोलाई ‘तिमीहरु मिल’ भन्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । उनीहरु ‘हामी मान्दैनौं, मिल्दैनौं’ भनेपछि मात्र कुन-कुन पक्षमा के-कति सदस्य छन् र तिनीहरुको सनाखत गर्नुपर्ने हुन्छ । सनाखत गर्नै लामो समय लाग्ने आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् । दाहाल-नेपाल समूहले ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय सदस्यको सूची बुझाएको छ । जसमा सात जना राजदूतलगायतमा पदमा नियुक्त भएको जनाऊ दिएको छ । उसले ४३४ सदस्य कायम रहेको जानकारी दिएको छ ।
यता ओली पक्षले आफ्नो केन्द्रीय समितिमा ५५६ थपिएको पत्र आयोगलाई बुझाएको छ । जिल्लामा रहेका केन्द्रीय सदस्यहरुको सनाखत जिल्ला निर्वाचनको कार्यालयले गर्ने व्यवस्था छ । सनाखत सकिएपछि आयोगको फुल बेञ्च बसी बहस पैरवी चल्छ । आयोगलाई अदालत सरहको अधिकार प्राप्त छ ।
बहस पैरवी सकेपछि आयोगले बल्ल निर्णय गर्छ । आयोगले गरेको निर्णयपछि मात्र सूर्य चिन्हको टुंगो लाग्छ । दुवै पक्षको अहिलेको अवस्था हेर्दा छिटो छिनोफानो हुने छाँटकाँट नभएको आयोगका अधिकारी बताउँछन् । ‘यसले गर्दा आगामी निर्वाचनमा सूर्य चिन्ह नदेखिन सक्छ,’ ती अधिकारीले बिहीबार भने ।
आयोगको निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन लाग्दैन । तर सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत उत्प्रेषणको रिट भने लाग्छ । सर्वोच्च पुगेपछि मात्र यो मुद्दा छिनोफानो हुन्छ । तर सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्यो भने कुनै पनि पक्षले सूर्य चिन्ह पाउँदैनन् । चुनावका लागि आयोगले दुवै पक्षलाई अर्कै चुनाव चिन्ह दिनुपर्ने हुन्छ ।
ओली पक्षले कसैलाई नहटाएको, कारबाही नगरेको र जिकिर गरेको छ भने दाहाल-नेपाल पक्षले अध्यक्ष केपी ओलीलाई हटाएको जानकारी दिएको छ । नेकपाकै विधानमा पनि अध्यक्षलाई बर्खास्त गर्नुअघि तीनपटक स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ । दाहाल-नेपाल पक्षले ओलीलाई स्पष्टीकरण सोधेको पत्र निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको छैन् । विवादको प्रक्रियाअनुसार दर्ता नभएको र केवल जानकारी मात्र प्राप्त भएकाले यसको निरुपणमा धेरै समय लाग्ने देखिन्छ ।
हाल नेकपा विभाजित भई आ-आफ्ना कार्य समिति विस्तार, थपघट, निष्काशन र विभिन्न निर्णयहरुबारे मात्र आयोगलाई जानकारी गराइएको तर विवादको प्रक्रियाअनुसार दर्ता नभएको आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल महाशाखा प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद गौतमले पुष्टि गरे । ‘हामीलाई जानकारी मात्र आएको छ’ उनले बिहीबार भने, ‘विवादको रुपमा कुनै पनि पत्र आयोगमा दर्ता भएको छैन ।’ ईकागजबाट साभार
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
