प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेपाली कांग्रेस दोबाटोमा उभिएको देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको समर्थन गर्दै सम्भावित निर्वाचनको तयारी गर्ने कि विरोधमा सडक तताउने ? कांग्रेस स्पष्ट छैन । शीर्ष नेतृत्व तहमै यसमा विवाद भैसकेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा आफैं स्पष्ट देखिँदैनन् ।
सर्बोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशको अधिन रहेको मुद्दा किनारा नलागुञ्जेल हतार गर्न नहुने देउवाको धारणा रहेको छ । तर स्पष्ट शब्दमा उनले यो कुरा भनिसकेका छैनन् । उनी निकटका नेता देउवाको यस्तै मनशाय रहेको बताउँछन् । देउवा त्रिपक्षीय दवावमा परेको जानकार सूत्रहरुको बुझाई छ । पार्टीभित्रको पौडेल समूह, सरकार प्रमुख र मित्र राष्ट्रका सम्वाद सूत्रहरु देउवामाथि हावी भैरहेको उनीहरुको विश्लेषण छ ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा सडक तताउने हतारो देखिन्छ । उनले पार्टीका बैठकहरुमा असंवैधानिक कदमको सडकबाटै विरोध गर्नुपर्ने अडान दोहोर्याईसकेका छन् । कांग्रेसभित्र देउवा र पौडेलको धारणामा दुइ समूह बनिसकेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमको बारेमा अदालतको फैसला फर्किने र तत्कालै सडकबाट विरोध प्रदर्शन सुरु गर्ने यो दुइ अडानले कांग्रेसभित्र एककिसिमको द्वन्द नै सिर्जना भएको देखिन्छ ।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधव नेपाल गुटको नेकपा भने नेपाली कांग्रेसमा खेल्ने प्रयाशमा छ । प्रचण्ड र नेपालले वरिष्ठ नेता पौडेलसँग पटक पटक भेटेर उनको महत्वाकांक्षा बढाईरहेको बुझिन्छ । सभापति देउवा प्रधानमन्त्री ओलीसँग मिलेको ठोकुवा गर्दै पौडेललाई प्रतिनिधिसभा पुनरस्थापनाको पक्षमा सक्रिय हुन र आन्दोलनको नेतृत्व गर्न प्रचण्ड र नेपालले दवाव दिएका छन् । असंवैधानिक कदमको विरोधमा आन्दोलनको नेतृत्व गरे आगामी महाधिवेशनमा ठूलो समर्थन पाईने भनेर समर्थकहरुले समेत पौडेललाई उक्साईरहेको देखिन्छ ।
यसैगरी सभापति देउवा पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग कतिपय बिषयमा मौखिक सम्झौता गरेर फसेको कांग्रेस उच्च सूत्रहरुले बताएका छन् । देउवा सहितका विपक्षी दलका नेताहरुसँग उच्च समझदारी गरेपछि विशेष तयारीसाथ प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिसभा बिघटनको निर्णयमा पुगेको बताईन्छ ।
सांस्कृतिक राजाको कथा
प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवावीच आगामी निर्वाचनपछि संविधान संशोधन गरेर सांस्कृतिक राजसंस्था पुनस्थापना गर्ने बारेमा समेत उच्च समझदारी भएको कांग्रेसकै एक नेताले बताएका छन् । यसमा मधेशवादी दलका नेता व्यक्तिगत रुपमा सहमत भएका छन् । मित्र राष्ट्रहरु भारत र चीनको पनि यस्तै मनसाय रहेकाले उनीहरुसँगको सघन परामर्शपछि यस्तो समझदारी बनेको समाचार सूत्रको दावी छ ।
सभापति देउवा र नेता पौडेल दुइ समूहमा अलग भैसकेका नेकपाका शीर्ष नेतृत्वबाट प्रभावित भएको भनेर कांग्रेसको युवा पुस्ता क्रुध्द भएको देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमको विरोध गर्दै भोलि पुस १३ गते सोमबार प्रदर्शन गर्ने कांग्रेसको कार्यक्रममा अरु दलसँग सहकार्य गर्न नहुने ती युवा नेताहरुको भनाई रहेको थाहा भएको छ ।
वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षको भेलाले तत्काल विरोधका कार्यक्रम ल्याउन नेतृत्वलाई दबाब दिने निर्णय गरेपछि सभापति देउवा संकटमा परेका देखिन्छन् ।
पौडेलकै लहरमा उभिएर पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले सरकारको कदमविरुद्ध सडक संघर्षमा जान ढिलाइ गरेकोमा नेतृत्वको आलोचना गरेका थिए । ‘सरकारको कदमविरुद्ध तत्काल पार्टीले विरोधका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ’, नेता सिंहले भनेका थिए, ‘असंवैधानिक रूपमा संसद् विघटन भएकाले पार्टीले आन्दोलनमा जान ढिलाइ गर्नुहुन्न ।’ सिंहले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आन्दोलनमा जाँदै गर्दा पार्टी महाधिवेशन पनि चाँडो हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पनि प्रतिनिधिसभाको अपरिहार्यतामा जोड दिँदै सडक संघर्षबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको सम्भावना भने न्यून रहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
निधिका बिचारमा ०६२र६३ सालको जनआन्दोलनमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश फरक रहेको उल्लेख गर्दै अहिले सडकबाट पुनःस्थापनाको सम्भावना छैन । निधिका बिचारमा, ‘अब सर्वाेच्च अदालतको फैसला कुरौं । अदालतले सरकारको कदमलाई बदर गरे स्वागत गरौं । नत्र निर्वाचनको सुनिश्चितता गरौं ।’
यसरी कांग्रेस नेतृत्व प्रष्ट रुपमा विभाजित देखिएको छ । सोमबारको प्रदर्शनपछि सर्बोच्चको फैसला नआउञ्जेल चूपचाप बस्ने सभापति देउवाको तयारी छ । सडकमा जाँदा प्रचण्डलाई नेता मानेर जान नसकिने भनेर कार्यकर्ताले देउवामाथि चर्को दवाव दिईरहेको बुझिएको छ । : सरल पत्रीका बाट
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
