नेकपाको आन्तरिक विभाजन र तानातानले गर्दा सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। एक महिनादेखि रिक्त भएका मन्त्री पदमा मुख्यमन्त्रीले नियुक्त गर्न सकेका छैनन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न सकस परेको छ। संघीय सदन भंग भएपछि सुदूरपश्चिम सरकारमा दुई मन्त्रालय खाली भएका थिए।
भौतिक पुर्वाधार मन्त्री पठान सिह बोहरा ओली समुहमा लागेको भन्दै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले उनलाई पुस १४ गते पदमुक्त गरेका थिए। त्यसको झण्डै एक हप्तापछि पुस २२ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। झपटबहादुर बोहरा, ओली समुहका केन्द्रीय सदस्य मनोनित भएका थिए। अहिले यी दुबै मन्त्रालय खाली छन्।
भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालय प्रदेशको सबैभन्दा बढी विकास बजेट भएको मन्त्रालय हो। त्यस मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री भट्ट आफैँले लिएका छन्। पठान सिंह बोहरालाई पदमुक्त गरेकै भोलिपल्ट मन्त्रालय पुगेर उनले, यो मन्त्रालय आफू मातहतमा रहेको भन्दै कर्मचारीहरुलाई ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए।
किन भएन मन्त्रीमण्डल विस्तार ?
संविधान अनुसार मन्त्रीमण्डलको विस्तार, पुर्नगठनको अधिकार मुख्यमन्त्रीलाई हुन्छ। तर सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट मन्त्रीमण्डल विस्तारका लागि सकसमा परेका छन्। दुई वटा मन्त्रालय खाली छन्, भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालय खाली भएको २४ दिन र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय खाली भएको १५ दिनसम्म पनि मन्त्री नियुक्त भएका छैनन्।
मुख्यमन्त्री भट्टलाई मन्त्रीका आकांक्षी बढी देखिएकाले व्यवस्थापनका लागि सकस परेको हो। अहिले ६ जना प्रदेश सभा सदस्यहरुले मन्त्रीका लागि दाबी पेश गरिरहेका छन्। पार्टीका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङ, सचेतक अक्कल रावल, दार्चुलाबाट प्रदेश सभा सदस्य मानबहादुर धामी, डोटीबाट प्रदेश सभा सदस्य पुर्णा जोशी, कैलालीबाट निर्वाचित सदस्य तथा पुर्व संविधान सभा सदस्य विरमान चौधरी र पुर्व सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घ सोडारी अहिले प्रदेश मन्त्रीका प्रमुख दाबेदार हुन्।
संसद भंग भएर दुई समुहमा विभाजित नेकपाभित्र, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा पनि दुई समुह देखिएका छन्। ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा तत्कालीन नेकपाबाट ३९ जनाले चुनाव जितेका थिए। त्यसमध्ये अहिले प्रचण्ड नेपाल समुहमा ३० जना प्रदेश सभा सदस्य छन्। ७ जना ओली समुहमा खुलेका छन् भने बझाङबाट निर्वाचित अर्जुनबहादुर थापा र दार्चुलाबाट निर्वाचित निर्मला जोशी क्रमश: सभामुख र उपसभामुख हुन्।
नेकपाको ३७ जनाको अंक गणितमा ३० जना प्रचण्ड नेपाल समुह र ७ जना ओली समुहमा प्रस्ट देखिएका छन्। ‘तर मन्त्रीमण्डल विस्तार हुने बित्तिकै यो अंक गणित फेरिन सक्छ, यो सम्भावना देखिएकाले पनि मुख्यमन्त्रीलाई मन्त्रीमण्डल विस्तारमा सकस भइरहेको हो’, ओली समुहका प्रदेश सभा सदस्य लिलाधर भट्टले भने, ‘केही प्रदेश सभा सदस्य मन्त्री हुन पाउने आशमा अहिले उतै देखिएका छन्। मन्त्री नबनेपछि, उनीहरुले समुह फेर्ने सम्भावना छ।’
प्रदेशको मन्त्रीमण्डल गठन भएकै बेला, दीर्घ सोडारी सामाजिक विकास मन्त्री भएका थिए। उनलाई, यौन हिंसा गरेको आरोपमा पार्टीले कारवाही गरेको थियो तर संसद विघटन भएपछि पार्टीमा देखिएका दुई समुहपछि उनको कारवाही फुकुवा भएको छ। ओली नेतृत्वको पार्टीले कारवाही गरेका उनलाई, प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाले फुकुवा गरिदिएको छ।
सोडारीले, आफ्नो पार्टीको कारवाही फुकुवा भएसँगै आफैं जिल्ला अध्यक्ष रहेको र आफ्नो सम्मानका लागि गुमेको मन्त्री पद पनि पाउनुपर्ने अडान राखेका छन्। यद्यपि उनलाई पार्टीको कैलाली जिल्ला अध्यक्षमा सपथ भने खुवाइएको छैन। ‘कारवाहीका बेला मन्त्री पनि थिए, पार्टी अध्यक्ष पनि थिए, अहिले फुकुवा भएका बेला ती दुबै पद हुनुपर्ने उनको दाबी छ’, प्रचण्ड नेपाल समुहका एकजना प्रदेश सभा सदस्यले भने।
नेकपाका पार्टी सचेतक तारालामा तामाङ पनि अहिले मन्त्रीका प्रबल दाबेदार हुन्। उनले, अहिलेका मुख्यमन्त्रीले राम्रो काम नगरेको भन्दै विगतमा दुई पटक सरकार परिवर्तनका लागि हस्ताक्षर अभियानको समेत नेतृत्व लिएका थिए। भौगोलिक रुपमा पनि कञ्चनपुर जिल्लाका मन्त्रीमण्डलमा प्रतिनिधित्व छैन।
मुख्यमन्त्री भट्ट र पार्टी ईञ्चार्ज भीम रावल मन्त्रीमण्डल विस्तारमा अझै ढिलाइ गर्ने पक्षमा छन्। ‘पार्टीमा छलफल त चलेको छ, तर अदालत, निर्वाचन आयोगको निर्णय र अझै अरु धेरै कुराहरु पर्खिनुपर्छ भन्ने सुझाव आएको छ, त्यसैले मन्त्रीमण्डल विस्तारमा केही ढिला हुनसक्छ’, प्रचण्ड नेपालल समुहका प्रदेश सभा सदस्य विरमान चौधरीले भने।
प्रदेश सरकारले, अहिले मन्त्रालयहरु तोडेर भए पनि आकांक्षीहरुलाई मिलाउने तयारी पनि गरिरहेको बताइएको छ। ‘सामाजिक विकास मन्त्रालयभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बालबालिका खेलकुद सहितका क्षेत्र छन्, त्यसलाई पनि दुई मन्त्रालय बनाउन सकिन्छ, उद्योग वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय पनि ठुलो क्षेत्र भएको मन्त्रालय हो, यसलाई पनि तोडन सकिन्छ, प्रदेश सरकार त्यसका लागि पनि छलफलमा छ’, एकजना प्रदेश सभा सदस्यले भने।
मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव शिवसिंह ओलीले पनि मन्त्रालय विभाजन, संसदीय समितिहरु थप्ने कुरामा पनि छलफल चलिरहेको बताएका छन्। ‘पार्टीमा छलफल त भएको छ, अझ मुख्यमन्त्री बाहेकका सबै मन्त्रीहरु परिवर्तन गरेर नयाँ राख्ने कुरामा पनि छलफलमा आएको छ, तर पार्टीले त्यसको निर्णय गर्छ’, उनले भने। यो खबरलाई शिवराज भट्टले अन्नपुर्ण पोष्टमा लेखेका छन् ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
