नेकपा एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले बहुमतले पारित गरेको विधानको वैधानिकता माथि केपी शर्मा ओली पक्षले प्रश्न उठाएको छ । पार्टी अध्यक्ष ओली पक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरुले माधव नेपाल पक्षीय सांसदहरुको बहुमतले बनाएको विधानमाथि प्रश्न उठाउँदै त्यसको कानूनी मान्यता नहुने जिकीर गरेका हुन्।

दलका नेता प्रकाशबहादुर शाहले संसदीय दलको ह्वीप उल्लङ्घन गरेर मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको विश्वासको मतको विपक्षमा मत दिएका सातजना प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । त्यसको जवाफ पेश गर्दै प्रदेशसभा सदस्यहरुले भनेका छन्, ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको विधान केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन भइनसकेको अवस्थामा सो विधानले कानूनी मान्यता र पूर्णता नै पाइनसकेको अवस्थामा सो अपूर्ण विधानका आधारमा सोधिएको स्पष्टीकरणको कुनै औचित्य छैन ।’

प्रदेशसभा सदस्य लिलाधर भट्टले नवौं महाधिवेशन २०७१ मा संशोधन भएको एमालेको पार्टीको विधान २०४९ को दफा ४ को (क) को २ मा संविधानसभा र संसदीय दलले आफ्नो विधान निर्माण गरेर केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताउँछन् । उनले केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेपछि मात्र संसदीय दलको विधानमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने जनाए । ‘तर प्रदेश ससदीय दलले बनाएको विधान अनुमोदनका लागि केन्द्रीय समितिमा पेश समेत भएको अवस्था छै्रन,’ भट्टले भने, ‘त्यसैले यो संसदीय दलको विधानको कुनै अर्थ छैन ।’

तर माधव पक्षले भने संसदीय दलबाट बहुमतले पास भएको विधान वैधानिक नै रहेको दाबी गरेको छ । प्रमुख सचेतक दुर्गाकुमारी विकले संसदीय दलको विधान नवौं महाधिवेशनले पारित गरेको पार्टीको विधानअनुसार नै निर्माण भएर कार्यान्वयनमा आएको बताइन् ।