विभिन्न कारणले मानविय र आर्थिक धनजनको क्षतिको सम्भावना वोकेका प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक घटनाहरुलाई प्रकोप भनिन्छ । त्यस्ता घटना घटेर मानव जिवन अस्थव्यस्थ हुनु अर्थाथ प्रकोपले क्षती पुर्याएको अवस्थालार्ई विपद् भनिन्छ । हाल नेपाल सरकारले नेपालमा रहेका विद्यमान प्रकोपमा, प्राकृतिक अन्तर्गत भूकम्प, बाढी, पहिरो तथा भू–स्खलन, डुबान, चट्याङ, खडेरी, हिमपात, असिना, हिमपहिरो, हिमताल विष्फोटन, अतिबृष्टि, अनावृष्टि, हुरी बतास, शीतलहर, तातो हावाको लहर, वन डढेलो लगायतका प्रकोपहरू र गैह्प्राकृतिक अन्तर्गत सडक दुर्घटना, महामारी, अनिकाल, कीट वा सूक्ष्म जीवाणु आतंक, पशु तथा चराचुरुङ्गीमा हुने फ्लु, पान्डामिक फ्लु, सर्पदंश, जनावर आतंक, खानी, हवाई, जल वा औद्योगिक दुर्घटना, आगलागी, विषाक्त ग्याँस, रसायन वा विकीरण चुहावट, ग्याँस विष्फोटन, विषाक्त खाद्य सेवन, वातावरणीय प्रदुषण, वन विनास वा भौतिक संरचनाको क्षति तथा प्रकोप उद्धार कार्यमा हुने दुर्घटना लगायतका प्रकोपहरू लाई समाबेश गरेको छ ।
नेपालमा हरेक वर्ष ५०० भन्दा बढी बिभित्र प्रकोपका घटनाहरू हुने गर्दछन् । जसमध्ये बाढी, पहिरो, डुबान, भूकम्प, चट्यांग, आगलागी, हावाहुरी, हिमताल विस्फोट, सडक दुर्घटना लगायतका प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक विपद्का घटनाहरु नियमित रुपमा घट्ने गरेका छन् । यसको परिणामस्वरूप ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुने र जीविकोपार्जनमा प्रतिकूल असर पर्ने गरेको छ । पछिल्लो ४५ वर्ष (वि.सं. २०२८ देखि २०७२) को अवधिमा नेपालमा ४०,००० भन्दा बढी व्यक्तिहरूले विपद्का कारण आफ्नो ज्यान गुमाएका छन् । उच्च मृत्युदरको अतिरिक्त, उक्त अवधिमा ७५,००० भन्दा बढी व्यक्तिहरू घाइते भएका छन् भने करिब तीस लाख मानिसहरू प्रभावित भएका छन् ।
यसैगरी, विगत ५ वर्षको (२०७०– २०७५) तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा बर्षेनी करीव १०,००० सडक दुर्घटना हुने गरेका छन् । जसका कारण बर्षेनी करीब १,९०० ब्यक्तिले ज्यान गुमाएका छन् भने करीब १३,००० ब्यक्तिहरु घाईते हुन्छन् ।(गृह मन्त्रालय २०७६) नेपालको सन्दर्भमा विविध भू वनोट, कमजोर भौगर्भिक अवस्था, मौसमी विषमता तथा जलवायु परिवर्तनका साथै जनसंख्या वृद्धि, गरिवि, अव्यवस्थीत शहरीकरण, नागरीकको सामाजीक आर्थिक हैसियतमा भिन्नता (अवस्थामा भिन्नता), भौगोलीक विकटता, सिमित रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा, विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागी सवै सरोकारवालाको संलग्नतामा कमी, प्रकोप जोखिम लाई ध्यान नदिई गरिने विकास निर्माणका कार्यहरु आदीले गर्दा नेपाल विभिन्न प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक प्रकोपहरुवाट सिर्जित विपदको उच्च जोखिममा रहेको छ । यसै सन्दर्भमा प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहको कल्पना गर्ने हो भने नेपालको कुनै प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहहरु विपद् जोखिमको दृष्टिकोणमा सुरक्षित छैन ।
नेपाल सरकारले विद्यमान विपद् जोखिमको न्यूनीकरण तथा नयाँ जोखिमको प्रभावकारी रोकथाम गरी विपद् जोखिमबाट सुरक्षित, अनुकुलित तथा उत्थानशील राष्ट्रको निर्माण गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति, २०७५ र विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना (सन् २०१८–२०३०), २०७५ तयार गरी लागु गरेको छ । यसका साथै प्रकोहरु र यसबाट हुने गरेको क्षतीलाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकारले नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ७ मा प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपद् पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत र पुनर्लाभ कार्यलाई संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा सूचीकृत गरिएको छ भने अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहको साझा अधिकारको सूचीमा विपद् व्यवस्थापनलाई राखिएको छ ।
अनुसूची ८ ले विपद् व्यवस्थापनलाई स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा समेटेकोले यसमा स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका हुनपर्ने स्पष्ट छ । त्यसैगरी, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ (प्रथम संशोधन, २०७५) ले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिष्द, कार्यकारी समिति, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (यसपछि प्राधिकरण भनिने), प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद् र कार्यकारी समिति, जिल्ला तथा स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन समितिहरूको संस्थागत व्यवस्था गरी तिनीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार समेत तोकेको छ । यसका साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ (न) ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार भित्र विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी सबै चरणका कार्यहरू समावेश गरेको छ । यस ऐनले राष्ट्रिय भवन संहिता तथा मापदण्ड बमोजिम भवन निर्माण अनुमति, अनुगमन र नियमन सम्बन्धी कार्यहरूका साथै सुरक्षित बस्ती विकास सम्बन्धी नीति, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, नियमन र मूल्याङ्कन कार्यलाई समेत गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार भित्र समेटेको छ ।
राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्य कार्यढाँचा, २०७० (प्रथम संसोधन, २०७५) ले विपद् पूर्वतयारी र विपद् पछिको खोज, उद्धार र राहत कामलाई व्यवस्थित तुल्याउन, जिम्मेवारीको बाँडफाँड गर्न र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यस अन्तर्गत प्रतिकार्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपिल गर्ने प्रक्रिया र त्यसको जिम्मेवारी, त्यसका लागि ध्यान दिनु पर्ने पक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको समन्वयका कुराहरूलाई पनि उक्त कार्यढाँचाले व्यवस्थित गरेको छ । उक्त कार्यढाँचाले आपत्कालीन समयमा निकायगत समन्वयका लागि विषय क्षेत्रगत समूहको प्रावधान, विपद् सूचना संकलन र प्रभावको संयन्त्र र त्यसको परिचालनको पक्षमा पनि स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । विपद् पछिका विभिन्न समय अवधिको प्राथमिकतायुक्त कामको पहिचान गर्दै विपद् पछि गर्नुपर्ने कामको पहिचान र जिम्मेवारीको विभाजन पनि गरेको छ ।
विपद्बाट हुनसक्ने सम्भावित मानवीय क्षति तथा धन सम्पत्ति र आधारभुत पूर्वाधारहरूमा हानी नोक्सानी कम गर्नका साथै विपद्को समयमा प्रभावकारी रुपमा मानवीय सहायता परिचालन गर्न विपद् पूर्वतयारीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । तसर्थ, विपद् पूर्वतयारी तथा आपत्कालीन प्रतिकार्यलाई मजबुत बनाउन जरुरी छ । विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तर्जुमा मार्गदर्शन २०६७ पहिलो संशोधन २०७६ बमोजिम हरेक स्थानीय तहले विपद पुर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता रहेकोछ उक्त योजना तयार गर्दा स्थानीय तहको परिचय, योजनाको पृष्ठभूमि,उद्देश्य, विपद् जोखिमको अवस्था, विगतका विपद्हरूको विश्लेषण, कानूनी, नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था, प्रमुख प्रकोपहरू र प्राथमिकतामा रहेका प्रकोपहरु,सम्भाव्य प्रकोपको आँकलन तथा सम्भावित प्रभाव क्षेत्रको नक्शाङ्कन, विपद् सङ्कटासन्नता तथा क्षमता विश्लेषण, विपद् जोखिम आँकलन तथा नक्शाङ्कन, प्रकोप पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना प्रणाली विश्लेषण, सरोकारवाला संस्थाहरू, विषयगत क्षेत्रहरु,सामान्य पूर्वतयारी योजना, पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वतयारी योजना, आपतकालीन प्रतिकार्य योजना, आवश्यकताको लेखाजोखा, विषयगत स्रोत साधनको आँकलन, वन्दोवस्तीका सामानको आँकलन, अन्य आवश्यकताहरू, अनुमानित लागत, आर्थिक श्रोत र उपलब्ध हुने विधि र संयन्त्र, अन्य निकायहरूसँगको समन्वय र सहकार्य, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सिकाई योजना, लक्ष्य र सूचकहरू, अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सिकाई संयन्त्र, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्ययोजना, क्षमता विकास, विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाको पुनरावलोकन र पृष्ठपोषण, अनुसूचीहरू, सन्दर्भ सामग्रीहरू जस्ता खाकामा आधारित भएर तयार गरिएको हुन्छ । यस्ता योजनाहरु तपाई हामीहरुको स्थानीय निकायको पनि तयार गरिएको हुनसक्छ जुन आकष्मिक अवस्थामा हाम्रा लागि अति उपयोगी हुनसक्छ ।
सवै जनाले कार्यान्वयन गर्ने भित्तेपात्रो जस्तै विपद पूर्वतयारीलाई सजग हुन सम्वन्धित स्थान विशेषको प्रकोप पात्रो वनाउने काम पनि प्रचलन छ । सो अनुसार पनि अव आउने महिनाहरु गर्मी, वर्षातको समयका महिनाहरु भएकाले आगलागी, महामारी, चट्याङ्ग, सर्पदंश, वाढी पहिरो आदिका सम्भावनाहरु धेरै रहेका छन तसर्थ मौसम अनुसारका स्थानीय प्रकोपहरुका आधारमा पनि स्थानीय समुदाय स्तरमा चेतनामुलक कार्यहरु गरी सजकता अपनाउने कार्यको शुरुवात सम्वन्धित स्थानीय तहवाट कदम चाल्नु पर्ने आजको आवश्यकता देखिएको छ । यसका अलावा हाल विश्व कोभिड १९ को चपेटामा रहेको सन्दर्भमा नेपालले कोभिड १९ वाट सुरक्षित हुने उपायहरुको वारेमा जनचेतनामुलक गतिविधिहरु मार्फत स्थानीय स्तरमा सजकता अपनाउने कार्य थाल्नी गर्नु अति जरुरी देखिएकोछ ।
अबको बाटो (स्थानीय तह केन्द्रित)
१. विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५ वमोजिम स्थानीय तहमा सम्बन्धीत संरचना निर्माण, संरचनाको सवलिकरण र संचालनमा ध्यान दिनुपर्ने ।
२. विपद जोखिम न्युनिकरण र यसका आवश्यकतामा सवै जनाको बुझाईमा अविभृद्धि गर्नुपर्ने ।
३. जोखिम नक्सांकन (विपद जोखमको यथार्त पहिचान) साथै संकटासन्न समुदाय र व्यक्तिको पहिचान गरि विवरण तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने ।
४ विपद जोखिम न्युनीकरणमा बहु सरोकारवालाको संलग्नता सुनिश्चितताका लागि समन्वय गर्नुपर्ने जसले गर्दा लगानी प्रवद्र्धन गर्न पनि मद्धत पुग्नेछ ।
५. विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन बमोजिम विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने ।
६. विपद् जोखिम पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि स्वयंसेवक तयार गरी संस्थागत रुपमा परिचालन गर्नु पर्ने ।
७. परिमाण भन्दा परिणाम मुखी बनाउन अनुगमन प्रणाली तयार गरि लागु गर्नु पर्ने । अनुगमन प्रणालीको अभाबमा विपद जोखिम न्यनीकरण र व्यवसथापनमा भएको लगानीको पूर्ण उपयोगिता देखिदैन् ।
८. सान्दर्भिक तथ्याँक र तथ्यमा आधारीत राहत मापदण्ड तयारी तथा वितरण प्रणालीको विकास र तथ्याँक व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गर्नु पर्ने ।
९. संचारका माध्यम वाट प्रकोप र विपदको समाचारहलाई प्राथमिकता दिई छाप्नुपर्ने ।
१०. न्युनतम पूर्व तयारीको अवस्थामा रहने जस्तैः आकस्मीक टेलीफोन नम्वर, झटपट झोलाको तयारी, कुनै आपत पर्दा सहयोग हुनसक्ने सामाजिक संरचना, सरकारी निकाय, गैह्सरकारी निकायको वारेमा समुदायलाई जानकारी दिने साथै पूर्वतयारीका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ।
११. प्रविधिमैत्री विपद् पूर्व सचेतना प्रणाली निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने ।
१२. स्थान विशेष प्रकोपलाई मध्यनजर गर्दै विपद् मैत्री संरचना निर्माणमा जोड दिनु पर्ने ।
१३. सम्भावित विपद्हरुको पूर्वानुमान गरी आवश्यक पर्न सक्ने आपूर्तिकर्ताहरु सँग अग्रिम सम्झौता गर्नुपर्ने साथै त्यस्ता आपूर्तिकर्ताहरुलाई व्यवसाय निरन्तरता योजना निर्माण गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ।
(लेखक एल.टि.आर.सि.÷लेज नेपालका कार्यकारी निर्देशक तथा नेपाल विपद् उत्थानशिल संजालका केन्द्रिय अध्यक्ष हुन् । )
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
