थारु आयोगले थारु जातिबाट अलग्गिएर छुट्टै जनजातिमा सूचीकृत भएको रानाथारु समुदाय थारुभित्रै हुनुपर्ने बहस चलाएको छ।
रानाथारु अलग हुँदा दीर्घकालीन हकहितमा नकारात्मक असर पर्न जाने उल्लेख गर्दै आयोगले यो समुदाय पहिलेको जस्तै थारु जातिभित्र हुनुपर्नेमा जोड दिएको हो। कैलाली, कञ्चनपुरमा बसोबास रहेको रानाथारु समुदायलाई नेपाल सरकारले २०७६ माघ २० गते छुट्टै जनजातिमा सूचीकृत गरेको थियो।
रानाथारु भाषिक र साँस्कृतिक रुपमा छुट्टै जनजातिमा सूचीकृत हुनु ठीक रहे पनि समावेशीकरणको सवालमा घाटा हुन गएको आयोगको ठहर छ। रानाथारु छुट्टै जनजातिमा सूचीकृत हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा थारु समुदायको जनसङ्ख्या घटेको छ। २०६८ को जनगणनानुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रानाथारुको जनङ्ख्या ८३ हजार ३०८ रहेको छ। यसले समावेशीकरणमा धक्का पुगेको आयोगले जनाएको छ। थारु र रानाथारु अलग हुँदा थारुले पाउने कोटा अरुले खाइ रहेको बताइएको छ।
रानाथारुलाई छुट्टै जनजातिमा सूचीकरण गर्ने कार्यलाई सच्याइ यथास्थितिमा राख्न थारु आयोगले नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको छ। धनगढीमा आयोजित एक छलफल कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले रानाथारु भाषिक रुपमा थारुबाट अलग हुँदा केही नबिग्रे पनि समावेशीकरणको हकमा समस्या देखिएको बताउनुभयो। उहाँले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। “राई जाति २५÷२६ भाषा बोल्छन् तर, उनीहरुको जनगणना एउटैमा हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो थारुमा पनि रानाथारु, कठरिया थारु, डङ्गौरा थारु कलस्टरका रुपमा छौं। हामी सबैको जनगणना एउटैमा हुनुपर्छ।”
तर, रानाथारु थारु जातिबाट अलग हुनु वा नहुनु सो समुदायको अधिकारको कुरा रहेको भन्दै आयोगले तानाशाही प्रवृति देखाएको कतिपयले बताएका छन्। थारु बुद्धिजिवी बलबहादुर डङ्गौराले रानाथारु अलग हुनु हुँदैन भन्ने विचार तानाशाही विचार रहेको जिकिर गर्नुभयो। “म छुट्टै बस्छु भन्ने अधिकार रानाथारुलाई छ”, उहाँले भन्नुभयो।
यस्तै, धनगढी उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख कन्दकला रानाथारुले आफ्नो समुदाय अलग हुँदैमा आयोगले टाउको दुखाउन नहुने जिकिर गर्नुभयो। रानाथारु अगुवा कृपाराम रानाले थारु र रानाथारु समुदाय मिलेर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। गोरखापत्र
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
